भूपू गोर्खाका गुनासो बुझ्न प्राविधिक समिति

  • 30 मार्च 2017
गोर्खा सैनिक परिवार
Image caption कैयौं गोर्खा सैनिकका परिवार आफूहरुलाई अझै पनि भेदभाव भएको गुनासो गर्छन् (तस्वीर: एभरेष्ट गौतम/लण्डन)

ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको लामोसमययताको गुनासोबारे अध्ययन गर्न एउटा प्राविधिक सम‌िति बनाउन ब्रिटिश सरकार सहमत भएको छ।

ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयमा वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारीहरु, लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरु तथा भूतपूर्व गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफल पछि त्यस्तो सहमति भएको हो।

लण्डनस्थित रक्षा मन्त्रालयमा बुधबार दिउँसो भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको अधिकारीहरुले बताए।

सौहाद्र

लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरणका अनुसार छलफल निकै सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा भएको थियो र भूतपूर्व सैनिक मामिला हेर्ने ब्रिटिश मन्त्री मार्क लाङ्कास्टर आफैंले निकै ध्यान दिएर गोर्खालीहरुका समस्याको टिपोट गरेका थिए।

उनले भने, "ब्रिटिश सरकारका रक्षा मन्त्रीले म यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रुपमा लिन्छु र तपाईंहरुको मागहरुलाई सम्बोधन गर्न म प्रतिबद्ध छु भन्नुभयो"।

ब्रिटेनको मन्त्रीस्तरबाट जनाइएको त्यस्तो प्रतिबद्धता सकारात्मक भएको भूतपू्र्व गोर्खा प्रतिनिधिहरुले टिप्पणी गरेका छन्।

वार्तामा सहभागी गोर्खा सत्याग्रह अभियानका एकजना समन्वयकर्ता ज्ञानराज राईले भने, "त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म अनुसार कुनै पनि गोर्खालीले न्याय नगुमाउन् भनेर हामीले राखेका थियौं। त्यसमा ब्रिटिश रक्षा मन्त्री आफै निकै संवेदनशील भएको हामीले पायौं। हामी निकै उत्साहित छौं"।

आफूहरुप्रति निवृत्तिभरण लगायतका विषयमा भेदभाव भएको भन्दै ब्रिटेनका सडक, सदन र अदालतमा पनि पुगेका भूतपूर्व गोर्खा संगठनहरुले पछिल्लोपटक कूटनीतिक ढंगबाट यो विषय ब्रिटिश सरकारसँग उठाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए।

त्यसै अनुरुप दुई देशबीचको लामो सम्बन्धलाई ख्याल गर्दै फेरि पटकपटक उठाउनु नपर्ने गरी भूतपूर्व गोर्खाहरुको समस्या समाधान गर्न ब्रिटेनका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीले बुधबारको छलफलमा ब्रिटिश अधिकारीहरुलाई आग्रह गरेको प्रवक्ता आरणले बीबीसीलाई बताए।

गुनासो

झण्डै डेढ घण्टा चलेको छलफल पछि एकसाताभित्रै सबै पक्ष सम्म‌िलित एउटा प्राविधिक समिति बनाउने र सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी ब्रिटिश सरकारले तिनलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने सहमति भएको पनि बताइएको छ।

छलफलमा गोर्खा सत्याग्रहका साथै भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संगठन गेसो, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी लगायतका संगठनका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका संगठनहरुले सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त भएका भूपू सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सैनिकसरह समान निवृत्तिभरण, क्षतिपूर्ति, १८ वर्ष नाघेका छोराछोरीलाई पनि बेलायत ल्याउन पाउनुपर्ने तथा नेपालमै रहेका भूपू गोर्खा र तिनका परिवारलाई औषधोपचारको प्रबन्ध लगायतका मागहरु राख्दै आएका छन्।

उता ब्रिटिश अधिकारीहरुले भने गोर्खालीहरु ब्रिटिश सेनाको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको र उनीहरुप्रति कुनैपनि किसिमको भेदभाव नगरिएको बताउने गरेका छन्।

सन् २००९ मा ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लुम्लेलगायत ब्रिटिश सांसदहरुको दबाब पछि तत्कालीन ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकहरुलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेको थियो।

त्यसयता हजारौं भूपू गोर्खा तथा तिनका परिवार ब्रिटेन आइसकेका छन्।

धेरैले यसलाई भूपू गोर्खा सैनिकहरुको जितको रुपमा पनि लिएका थिए।

तर कयौं गोर्खा सैनिकहरु अझै पनि आफूहरुविरुद्ध भेदभाव कायमै रहेको बताउँछन्।