इयु कानुनहरु बदल्ने ब्रिटिश योजना

  • 30 मार्च 2017
Image caption ब्रिटेनले बुधबार युरोपेली संघबाट छुट्टिने औपचारिक जानकारी दिएको थियो

युरोपेली संघबाट छुट्टिन लिज्बन सन्धिको धारा ५० लाई सक्रिय बनाउने जानकारी दिएको एक दिन पछि ब्रिटिश सरकारले इयुसँग रहेको शक्तिलाई आफ्नो संसदमा कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्नेबारेको योजना सार्वजनिक गरेको हो।

सो योजनाले युरोपेली संघ (इयु) का वाध्यात्मक नियमहरुलाई ब्रिटिश कानुनमा समेटने छ र ब्रिटेनले युरोपेली संघ छाडेपछि युरोपेली अदालतको क्षेत्राधिकार पनि अन्त्य गर्नेछ।

तर विपक्षी लेबर पार्टीले नयाँ प्रस्तावले सरकारलाई निकै धेरै अधिकार दिने भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ।

श्वेतपत्र

'द ग्रेट रिपील बिल' नाम दिइएको सो श्वेतपत्रमा हजारौं युरोपेली कानुनहरुमा रहेका श्रमिकहरुको हकदेखि वातावरणसम्मका विषयहरु संबन्धित ब्रिटिश कानुनहरुमा समाहित गर्ने कुरा उल्लेख छ।

ब्रिटेनले युरोपेली संघ छाडेपछि कानुनी रिक्तताको स्थिति नआओस् भनेर त्यसो गर्न लागिएको मन्त्रीहरुले जनाएका छन्।

बीबीसीसंग कुरा गर्दै युरोपेली संघ छाडने संबन्धी ब्रिटिश मन्त्री डेभिड डेभिसले भने, हामी इयुसंग व्यापार, सुरक्षा लगायत हाम्रो संबन्धका सबै पक्षका बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छौं र संभवभएसम्म सबैलाई फाइदा हुने प्रावधानहरु राख्‍न चाहन्छौं।

'ब्रेक्सिट' पनि भनिने ब्रिटेनले युरोपेली संघ छाडने वार्तामा ब्रिटिश पक्षका प्रमुख वार्ताकारको जिम्मा पाएका मन्त्री डेभिसले युरोपेली संघका सदस्य मुलुकहरुमा रहेका ब्रिटिश नागरिकहरुको हितको विषय वार्ताको एउटा प्रमुख एजेण्डा हुने बताए।

नैतिक जिम्मेवारी

Image caption ब्रिटेनमा सानो अन्तरले इयु छाडने पक्षले जितेको थियो

उनले इयु मुलुकहरुमा झण्डै दश लाख ब्रिटिशहरु रहेको र ब्रिटेनमा झण्डै तीस लाख इयु मुलुकका नागरिकहरु रहेको बताउँदै उनीहरुको रेखदेख गर्नु नैतिक जिम्मेवारीको कुरा भएको पनि बताए।

यसअघि बुधबार ब्रसल्समा रहेका ब्रिटिश राजदूत सर टिम ब्यारोले युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कलाई लिज्बन सन्धिको धारा ५० लाई सक्रिय बनाउने एउटा चिठी दिएका थिए।

त्यो चिठीमा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरीजा मेले आगामी दुई वर्षमा ब्रिटेनको बहिर्गमनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा आफ्नो धारणा राखेकी थिइन्।

अब इयुका २७ सदस्य राष्ट्रले ब्रिटेनसंग कसरी वार्ता गर्नेछन् भन्ने कुरा अप्रिल महिनाको अन्त्यमा हुने शिखर सम्मेलनमा मात्रै निर्धारण हुनेछ।

मतभेद

सम्बन्धविच्छेद बारेको सहमति र भविष्यमा ब्रिटेन र इयुको सम्बन्धका बारेमा एकैचोटि वार्ता गर्ने कि एकपछि अर्को गर्ने भन्ने विषयमा शुरुमै मतभेद हुने देखिन्छ।

ब्रिटेनले तिर्न बाँकी के कस्ता ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबभन्दा ठूलो मतभेद हुन सक्छ।

लिज्बन सन्धिको धारा ५० सक्रिय बनाउने ब्रिटेनको कदमबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले यसलाई खुशीको दिन भन्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए।

ब्रिटेनको पछिल्लो निर्णयले युरोपको अरु निकट एकीकरणकालागि काम गरेका युरोपेली नेताहरुमा निराशा पैदा गरेको ठानिएको छ।

युरोपेली संघमा जर्मनीका आयुक्त गुण्टर इयोटिंगरले ब्रिटेनको बहिर्गमनले सिङ्गै युरोप र विशेषगरी ब्रिटेनका लागि नकारात्मक सन्देश दिएको बताए।