सरकारी निकायको पानीको लाइन काटिदिने चेतावनी

  • 31 मार्च 2017
नेपाल सरकार

काठमान्डू उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई सरकारी निकायहरुले करिब ४२ करोड रुपियाँ महशूल नतिरेको देखिएपछि खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रीले त्यस्ता निकायको खानेपानी आपूर्ति बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रीको निर्देशनसंगै महशूल तिर्न बाँकी निकायलाई शुरुमा एक महिना समय सीमा तोक्दै त्यसभित्र रकम भुक्तान नभए पानीको आपूर्ति बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

पत्राचार

काठमान्डू उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले उठाउनुपर्ने कूल बक्यौता रकम १ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी पुगेको उसले बताएको छ।

त्यसमा सबैभन्दा बढी रकम, सरकारी निकायहरुबाट लिन बाँकी भएको देखिएकाले बक्यौता उठाउने शुरुवात त्यस्ता निकायबाट गर्न निर्देशन दिइएको खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए।

उनले भने, "जम्मा १ अर्बभन्दा बढी बक्यौता छ र सरकारी कार्यालयसंग मात्र ४२ करोड रुपियाँ बक्यौता छ। पहिला सबैलाई पत्राचार गर्छौं। महिना दिनभित्र पनि भुक्तानी नभए लाइन काट्छौं।"

नौ वर्षअघि खानेपानी संस्थानबाट काठमान्डू उपत्यका खानेपानी लिमिटेड छुट्टिंदा ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बक्यौता रहेको लिमिटेडका महाप्रवन्धक महेश भट्टराईले बताए।

बक्यौता

उनका अनुसार काठमान्डू उपत्यका भित्र करिब २ लाख ४ हजार धारा छन्, जसमध्ये १२ हजार धाराको ठूलो बक्यौता रकम बाँकी छ।

तर त्यस्ता धारा धनीहरुमध्ये कतिपय अस्तित्वमा नरहेको हुनसक्ने महाप्रवन्धक भट्टराईले बताए।

"हामीसंग करिब १२ हजार धारा छन् जसको भौतिक उपस्थिति पत्ता लागेको छैन तर ती धाराको बिल भने बनिरहेका छन्।"

मन्त्री शाहीका अनुसार उपत्यकामा खानेपानीका लागि जमिन मुनी राखिएका अधिकांश पाइप फेर्न पर्ने अवस्थामा रहेका भएपनि बजेटको अभावमा ती काम हुन सकेका छैनन्। बक्यौता मार्फत उठेको रकमलाई त्यस्तो मर्मतसम्भारका लागि प्रयोग गरिने उनले बताए।