'संशोधन विधेयक संसदमा लैजाने सहमति'

  • 31 मार्च 2017
Image caption प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई मनाउने प्रयास गरिरहेका छन्

सतारुढ दलहरु र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सीमांकनलाई थाती राखेर बाँकी विषयमा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा लैजाने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन्।

बालुवाटारमा शुक्रवार साँझ भएको वार्तामा समाधानका उपाय बनाउन गठित कार्यदलले सहमति जुटाएका ५ विषयमा शीर्ष तहमा छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव बनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएको बताइएको छ।

संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने अडान राख्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई मनाउने प्रयास स्वरुप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा मोर्चाबीच बैठक बोलाएका थिए।

प्रतिवेदन

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि पहिलो पटक भएको बैठकमा सतारुढ दल र मोर्चाका नेताहरु रहेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको बताइएको छ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सीमांकनलाई थाती राखेर बाँकी विषयमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका एकजना नेता वर्षमान पुनले बताए।

उनले भने, "मूलत: सीमांकनको मुद्दालाई संघीय आयोगमा पठाउने र बाँकी संशोधनका विषयलाई हाउसबाट टुंगो गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। त्यो सैद्धान्तिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षसंग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुराउनु हुनेछ। "

संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सीमांकन बाहेकका विषयमा संशोधन गरिए आफुहरु सकारात्मक हुनसक्ने संकेत दिएपछि सरकार त्यसमा अघि बढ्न लागेको हो।

कार्यदलमा दुबैतर्फबाट धेरै विषय उठेको भएपनि ५ वटा विषयमा सहमति जुटाइएको र बाँकी विषयमा क्रमश: छलफल गर्दै जाने सहमति भएको बताइएको छ।

सहमति

कार्यदलले जुटाएका सहमतिका विषय के के छन् त ?

कार्यदलका सदस्य एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दिपक बोहराले भने, " नागरिकता, भाषाका अतिरिक्त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नराख्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्धारण गर्ने, सङ्घीय आयोगका बारेमा थप व्याख्या गर्ने लगायतका सहमति कार्यदलमा भएका छन्।"

मोर्चाका नेताहरुले भने सरकार गठनकै बेलादेखि अनेक खालका सहमतिहरु हुँदै आएको स्मरण गर्दै अब कार्यान्वयन महत्वपूर्ण भएकोमा जोड दिए।

सद्भावनाका पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, " त्यो अनुसार संविधान संशोधन हुनुप-यो। बाँकी कुरा टुंग्याउने विशेष आधार हुनुप-यो। गाँउपालिका, नगरपालिकाको संख्या बढ्नुप-यो। । यी सबै कुरामा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुप-यो। भन्नु भएको छ। हेरौं के गर्नुहुन्छ। "

निर्वाचनको मिति नजिक आइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव छिट्टै नै तयार पार्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरुको भनाइ छ।

शीर्ष तहमा छलफल भएलगत्तै संशोधन विधेयक संसदमा लैजाने र त्यसलाई छरितो प्रक्रियाबाट टुङग्याउने योजनामा सरकार रहेको बताइएको छ।