तराईका सयौं गाउँमा भूमि वर्गीकरण

  • 1 एप्रिल 2017
तराई

देशभर अवैज्ञानिक रुपमा प्रयोग भइरहेको भनिएको भूमिलाई कृषियोग्य, वन, आवास जस्ता क्षेत्रमा छुट्याउन सरकारले दुई वर्षअघि शुरु गरेको भूमि वर्गीकरण गर्ने काम तराईका सयौं गाउँहरुमा सम्पन्न भइसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

जमिनको उपयोगिता हेरेर त्यसको वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यले बनेको भू-उपयोग नीति अनुसार शुरु गरिएको त्यस्तो काम आउने चार वर्षभित्र सकिने भू-उपयोग नीति आयोजनाका प्रमुखले बताएका छन्।

तर जारी स्थानीय तह पुनर्संरचनाका कारण भूमि वर्गीकरण कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ हुने बताइएको छ।

लक्ष्य

उपलब्ध भूमि र त्यहाँ रहेका स्रोतको समुचित उपयोग गरी दीगो रुपमा सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय विकास तथा समृद्धि हासिल गर्न भन्दै सरकारले २०६९ सालदेखि भूमिको वर्गीकरण गर्ने काम थालेको थियो।

चार वर्ष बितिसक्दा पनि सो कार्य जारी रहेको र अहिले तराईका ग्रामीण क्षेत्रमा वर्गीकरणको काम भइरहेको भू-उपयोग आयोजनाका राष्ट्रिय प्रमुख प्रकाश जोशीले बताए।

उनले भने, "जम्मा गरेर ५७८ वटा सकिसक्यो। यसवर्ष हामी ८२५ गाविसमा काम पूरा गर्छौं र अर्को वर्ष नौ हिमाली जिल्लामा सक्छौं"।

दुई वर्ष अघि शुरु भएको वर्गीकरणको ढाँचा गतवर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पपछि परिवर्तन भएको .बताइएको छ।

शुरुमा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर वर्गीकरण गरिएको थियो।

त्यस अन्तर्गत जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औध्योगिक, खानी तथा खनिज, सार्वजनिक उपयोग तथा उत्खनन्, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक ,वन क्षेत्र, नदी तथा ताल तलैया, निर्माण सामग्री उत्खनन् क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र गरी ११ शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।

उपयोगिता

आयोजना प्रमुख जोशीका अनुसार जमिनको बनावट र त्यसको उपयोगिता हेरेर वर्गीकरण गरिएको छ।

उनले भने, "त्यो क्षेत्रको माटोको क्षमता कस्तो छ भन्ने सूचना लिइन्छ र नक्सा बनाइन्छ। त्यसपछि भूमिका वर्गीकरण हुन्छ"।

प्राकृतिक र मानव सिर्जित प्रकोपजन्य जोखिमहरुको न्यूनिकरण गर्ने गरी जमिनको वर्गीकरण गरिने आयोजना प्रमुख जोशीले बताए।

अबको चार वर्रषमा देशभरिकै भूमिको वर्गीकरण गरिसक्ने आयोजनाले जनाएको छ।

भूमि वर्गीकरणलाई सहज बनाउन ल्याइएको एक विधेयकको मस्यौदा हाल कानून मन्त्रायलमा छलफलको क्रममा रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

भूमि वर्गीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत जमिनको नक्सांकन गरिएपनि भू-उपयोग नीति ऐनमा परिणत नभएसम्म यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकोले त्यसमा पनि तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन्।