नयाँ प्रस्तावमा छलफल गर्न एमाले तयार

  • 1 एप्रिल 2017
बैठक तस्वीर कपीराइट Prachanda's website

संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव तयार गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तयार रहेको सो दलका एकजना नेताले बताएका छन्।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले माग गरे जस्तो प्रदेशको सिमाना हेरफेरसँग सम्बन्धित संविधानका केही प्रवधान खारेज गर्न भने एमाले तयार देखिन्न।

दुई दिनभित्र असहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्री एउटा टुंगोमा पुग्ने उनका एकजना सल्लाहकारले बताएका छन्।

संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावमा सहमति खोज्न सत्तापक्ष र मोर्चाबीच शुक्रुबार भएको भनिएको समझदारीपछि धेरैको ध्यान विपक्षी एमालेतर्फ मोडिएको छ।

जिम्मा

उसले चरम आक्रोश व्यक्त गरिरहेको प्रदेश सीमांकन आयोगलाई जिम्मा लगाउन मोर्चा तयार भएपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध राजनीतिले गति लिने कतिपयको आंकलन पाइन्छ।

त्यस्तो निम्ति सरकारसामू दुई विकल्प रहेको बताउँदै एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल भन्छन्, "एउटा बाँकी विषयलाई प्रक्रियामा लैजाने र परिणाम मानेर अगाडि बढ्ने, दोस्रो विकल्प संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् र नयाँ ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् भन्ने हो। सहमतिका साथ संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनका लागि उहाँ सहमत हुनुहुन्छ भने त्यो छलफलमा हामी पनि सहभागी हुन्छौँ।"

सरकार भने विधेयक फिर्ता नलिइ त्यसमाथि परेका संशोधन समेटेर सहमति खोज्ने मनस्थितिमा देखिन्छ।

प्रधामनमन्त्रीले त्यसबारे शीर्षस्थ नेतासँग छलफल गर्ने भनिएको थियो।

एमालेसँग सहमति हुनेमा आशावादी हुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल भन्छन्, "जे जति कुरा भइरहेको छ। सिमाना बाहेकका अन्य विषयमा चाहिँ एउटा सहमति गरेर जाऊँ भनेर उहाँहरुले पनि राखिराख्नुभएको छ। करिब-करिब सोमबारसम्ममा धेरै कुरा टुंग्याइसक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। "

मोर्चा संविधानको धारा २७४ का केही उपधारा खारेज हुनुपर्ने पक्षमा छ।

ती प्रावधानले प्रदेश सीमांकन फेरबदल गर्ने ढोका करिब बन्द नै गरिदिएको मोर्चाको बुझाई छ।

मतभेद

उपमहासचिव पौडेलको भनाईबाट एमाले ती धाराको खारेजीको विपक्षमा बुझिन्छ।

उनी भन्छन्, "प्रदेशको सिमाना अपरिवर्तनीय हुने भन्ने संविधानले भनेको छैन। तर परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संविधानको धारा २७४ ले बोलेको छ र त्यो सर्बथा उचित छ। त्यसमा किन फेरि अर्को प्रहार? "

सत्तापक्ष ती उपधारालाई थप प्रष्ट पार्ने गरी संशोधन गर्न तयार देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनालका भनाईमा मतभेदको एउटा मुख्य विषय त्यो पनि हो।

उनले थपे, "शुक्रबार पनि यो विषयमा निकै छलफल चल्यो। जुन कार्यदल बनेको थियो। उहाँहरुबीचमा पनि यस्तै यस्तै विषयमा अड्किएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई नै जिम्मा दिएर निष्कर्ष निकाल्न भनिएको हो।"

सहभागी सत्तापक्षका एकजना वरिष्ठ नेताका बुझाईमा शुक्रबारको बैठकमा मोर्चाका नेताको भावभङ्गीबाट चुनावमा जाने चाहना प्रष्ट प्रकट भएको थियो।

सहमति भएमा उनीहरुको आग्रहमा केही जिल्लामा चुनाव केही पछि धकेल्न सरकारले पहल गर्न सक्ने बताउने ती नेताका भनाईमा सहमति नभए केही जिल्लामा राजनीतिक जटिलताका देखा परे पनि चुनाव रोकिने सम्भावना अब छैन।