नोट सटही: भारतीय प्रस्तावमै 'सहमति'

  • 2 एप्रिल 2017
आइसी

नेपालीसँग रहेका प्रतिबन्धित भारतीय ५ सय र १ हजारका नोट प्रतिव्यक्ति बढीमा साढे ४ हजार मात्र साटिदिने भारतको प्रस्ताव तत्कालका निम्ति स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा नेपाली अधिकारीहरु पुगेको बताइएको छ।

तर वैधानिक रुपमै २५ हजारसम्म भारतीय मुद्रा राख्न दिइएको मध्ये बाँकी रकम बेवारिसे हुने गरी प्रस्ताव स्वीकार गर्दा जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्वमा गम्भीर अविश्वास उत्पन्न हुनसक्ने चिन्ताले पनि उनीहरुलाई सँगसँगै सताएको पाइन्छ।

त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीबीच आइतबार हुने बैठकले दोस्रो चरणबाट थप रकम साट्ने योजना अनुसार निर्णय गर्ने बताइएको छ।

छलफल

अधिकतम साढे ४ हजार भारतीय रुपैयाँमात्र साट्ने जवाफ दिएर भारतीय अधिकारी फर्किएपछि सरोकारवाला पदाधिकारीले त्यसबारे आन्तरिक छलफल थालेका छन्।

भारत सरकारकै अनुमति अनुसार नेपाली नागरिकलाई २५ हजारसम्म भारु राख्न स्वीकृति दिइएको भन्दै गत हप्ता भारतीय अधिकारीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका नेपाली अधिकारीले आइतबार त्यसबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले भने, "केही नहुनु भन्दा त केही हुनु राम्रो हो। अहिले ४५ सय नै हामीले लिइराख्ने र त्यसपछि बाँकी रहेको नोटको बारेमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसले उनीहरुसँग फेरि वार्ता गर्नलाई सजिलो हुन्छ"।

भारत सरकारले पाँच महिना अगाडि ५ सय र १ हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आफ्ना नागरिकलाई डिसेम्बरसम्ममा नोट साट्ने समयसीमा दिएको थियो।

तर नेपालमा रहेको भारतीय मुद्राबारे दुई पक्षका अधिकारीबीच बारम्बार छलफल भएपनि सहमति हुनसकेको छैन।

पछिल्लोपटक काठमाण्डू आएका भारतीय अधिकारीले आफ्नो प्रस्तावबारे जवाफ दिन नेपाललाई दिएको एक साताको समय गुज्रिसकेको छ।

अप्ठ्यारो

अहिले आएर नेपाली पक्ष भारतीय प्रस्ताव स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा पनि देखिदैंनन्।

स्वीकार गर्दा गलत नजिर बस्नसक्ने चिन्ता पनि उनीहरुमा देखिन्छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गाना भन्छन्, "यदि हामीले ४५ सय मात्रै साट्यौं र पछि २५ हजार भारु जनतालाई साट्ने मौका दिन सकेनौं भने चाहिँ भोली हामीले भारतीय २ हजार र ५ सयका नोट फेरि ल्याउ भनेर सर्वसाधारणलाई भन्न सक्ने अवस्था भने हुँदैन"।

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेको झण्डै ८ करोड भारु साट्न भारतीय अधिकारी तयार छन्।

तर सर्वसाधारणसँग रहेको रकमको विवरण प्रष्ट छैन।

खुला सीमाका कारण भारतमा लुकाइएको भनिएको कालो धन नेपाललाई दिइने सटही सुविधाको दुरुपयोग गरी साटिन सक्ने भन्दै भारतीय अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ।