संशोधन मस्यौदा तयार नहुँदा असन्तुष्टि

  • 3 एप्रिल 2017
मोर्चा

प्रधानमन्त्री आफैंले तोकेको समयसीमाभित्र पनि संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पार्न नसकेको भन्दै संयुक्त मधेशी मोर्चाका नेताले अब सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

मोर्चामा आबद्ध सद्‍भावना पार्टीका अध्यक्षले निर्वाचनअघि आफूहरुका माग सम्बोधन हुने नदेखिएकोले चुनाव बहिष्कार गर्ने र हुन पनि नदिने बताए।

तर प्रधानमन्त्रीको दल माओवादी केन्द्रका एकजना नेताले मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

सरकारका प्रवक्ताले पनि मोर्चा सहमतिमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

निष्कर्ष

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनको मस्यौदाबारे आइतबारसम्म एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए।

तर उनी स्वयंले तोकेको समयसीमा सकिएको एकदिन बितिसक्दा पनि प्रमुख तीन दल र संयुक्त मधेशी मोर्चाबीच कुनै सहमति हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीको वाचा अनुसार संविधान संशोधनसहितका आफ्ना मागहरुबारे सहमति जुट्न नसकेपछि मोर्चाका नेताहरुले अब तेस्रो चरणको आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा पुगिएको बताएका छन्।

मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनको दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सोमबार सकिएको छ।

सद्‍भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले छिट्टै बैठक बसी मोर्चाले तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने बताए।

उनले भने, "मधेशी, जनजातिको माग पूरा नहुने अवस्था देखिएको छ। माग पूरा होला कि र चुनावमा जान पाइन्छ कि भनेर हामी कुरेर बसेका थियौँ। अब माग पूरा नभएपछि संघर्षको कार्यक्रम आउँछ, निर्वाचनमा भाग लिइन्न, निर्वाचन हुन पनि दिइन्न। मोर्चाको बैठक अब चाँडैभन्दा बस्छ अनि संघर्षका आगामी रणनीति र कार्यक्रमहरु आउँछन्।"

सम्बोधन

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार यसबीचमा सहमतिको प्रयास नभएको होइन तर मोर्चाको केही अडानका कारण ठोस निष्कर्ष पुग्न नसकिएको हो।

उनले मोर्चालाई पनि स्थानीय चुनावमा सहभागी गराउने गरी उसका चासोलाई सम्बोधन गर्न आफूहरु प्रयासरत रहेको बताए।

त्यस्ता प्रयासमाझ मोर्चाले नयाँ चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको पृष्ठभूमिमा अब सरकार कसरी अघि बढ्छ त?

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, "आन्दोलनको कुरा त उहाँहरुले गर्नुभएको छ। स्वभाविक रुपमा त्यसले वार्तालाई दबाब पनि दिनलाई हो र अहिले उहाँहरुको मागलाई अझ सशक्त बनाउनका निम्ति पनि उहाँहरुले आन्दोलनको घोषणाको कुरा गर्नुभएको होला। अहिले पनि वार्ता चाहिँ सही बाटोमा चलिरहेको छ। जेहोस् एउटा निस्कर्ष निस्कन्छ र निर्वाचन हुन्छ।"

प्रदेशको सीमांकन हेरफेर एउटा आयोगमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने सत्तारुढ दलहरुको प्रस्तावप्रति मोर्चा सैद्धान्तिक रुपमा सहमत देखिएको छ।

तर उक्त आयोगको कार्यविधिबारे अहिल्यै प्रष्ट पार्नुपर्ने मोर्चाको अडानमा प्रमुख दलहरु सहमत हुन सकेका छैनन्।