'प्रहरी संगठनमा द‌ीर्घकालीन असर पर्ने'

  • 4 एप्रिल 2017
नेपाल प्रहरी तस्वीर कपीराइट Nepal police

पूर्व प्रहरी प्रमुखहरुले देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको नेपाल प्रहरीलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा राख्दा त्यसले दीर्घकालीन रुपमा संगठनमाथि 'नकारात्मक असर' पार्ने बताएका छन्।

उनीहरुले निमित्तसँग दैनिक प्रशासन चलाउने बाहेकका अधिकार नहुने भएकाले नेतृत्वविहीनताले प्रहरी संगठनको मनोबल पनि गिराउने जनाएका छन्।

तर गृह मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले हाल प्रहरी प्रमुख नहुँदा ठूलै असर नपरेको भन्दै नियुक्तिको प्रयास भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

तत्कालिन प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले गत फागुन २ गते अवकाश पाएयता नेपाल प्रहरी निमित्तको भरमा छ।

मनोबल

जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि हालसम्म पनि सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सकेको छैन।

नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजी रवीन्द्रप्रताप शाहले भने, "झट्ट हेर्दा अहिले प्रहरीले गर्नुपर्ने काम नियमित रुपमा भइरहेको देखिएपनि त्यसले संगठनलाई गम्भीर असर पार्नेछ।"

नेतृत्वविहीनताको अवस्थाले पार्ने असरको फेहरिस्त सुनाउँदै उनले भने, "अधिकृत तथा जवानहरुको वृत्ति विकासमा असर गर्छ। प्रहरी महानिरीक्षकले एसपी, डीएसपीको सरुवा गर्ने भन्ने छ। त्यो सरुवा रोकिन्छ किनभने निमित्तले त्यो अधिकार पाउँदैन। अर्को कुरा अहिले एकजना आइजी हुन्थे, तीनजना एआइजी हुन्थे। त्यही अनुसारका डिआइजी पदहरु हुन्थे। अहिले बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ। यसले प्रहरी संगठनको मनोबल गिराउँछ।"

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु भन्छन्, सुरक्षा स्थिति सधैं एकनासको नहुन सक्छ।

र, स्थिति हेरी नेतृत्वले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।

उक्त पृष्ठभूमिमा दुई दशकपछि स्थानीय चुनाव हुन लागेका बेला प्रहरी संगठनले नेतृत्व पाउनु झन् आवश्यक देखिएको अर्का पूर्व प्रहरी प्रमुख कुबेर सिंह रानाको भनाईबाट स्पष्ट हुन्छ।

परिचालन

उनले भने, "निकट भविष्यमा स्थानीय तहको चुनाव छ। त्यसका लागि सुरक्षा चुनौतीहरुको आकंलन, व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी, सम्पूर्ण संगठनलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।"

त्यो अवस्थालाई गृह प्रशासन र प्रहरी प्रशासनले पनि अनौपचारिक कुराकानीमा स्वीकारेका छन्।

आइजी नियुक्त नहुँदा केही कामहरु रोकिएको हुन सक्ने बताउँदै गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको मानव स्रोत व्यवस्थापन महाशाखाका सह-सचिव राजकुमार श्रेष्ठले भने, "नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो। त्यसको निम्ति अदालतको आदेश आइसकेको छ। त्यसबारे काम अगाडि बढिरहेको छ।"

हाल निमित्त पद सम्हालेका दिनेशचन्द्र पोखरेलले प्रशासन तर्फका तालिम समेत नलिएको र आइजीले प्रयोग गर्ने अधिकार पनि उनीसँग नभएकोले लामो समयसम्म प्रहरी संगठनलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा राख्न नहुने पूर्व आइजी शाहको सुझाव छ।

लामो समयसम्म प्रहरी संगठन नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहँदा कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको नैतिक जिम्मेवारी नियुक्ति नगर्नेले नै लिनुपर्ने कतिपयको तर्क छ।