'मन्त्रिपरिषद्‍मा विभिन्न प्रस्तावका चाङ'

  • 4 एप्रिल 2017
प्रचण्ड तस्वीर कपीराइट Prachanda's website

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका तीनजना उपप्रधानमन्त्रीको वरीयताक्रमसम्बन्धी विवाद लम्बिंदै जाँदा मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगतार अवरुद्ध भइरहेको छ।

झण्डै तीन सातादेखि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसक्दा प्रधामन्त्री कार्यालय पुगिसकेका विभिन्न मन्त्रालयका ५० वटाभन्दा बढी प्रस्ताव टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्।

वरीयता विवाद टुंग्याएर आगामी बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्।

हरेक बिहीबार र कहिलेकाहीं सोमबार पनि बस्ने गरेको मन्त्रिपरिषदको बैठक चैत्र ३ गतेयता बस्न सकेको छैन।

विवाद

दुई जनामात्र उपप्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पछि दोस्रो वरीयतामा बस्ने गरेका उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधि भारत भ्रमणमा गएको बेला उक्त स्थानमा सरकारमा नयाँ उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा सहभागी भएका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा बसे देखी विवाद शुरु भएको थियो।

निधि भारत भ्रमणबाट फर्किए यता मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन।

जसका कारण विभिन्न मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा आएका ५२ वटा प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै थन्किएको उक्त कार्यालयको बैठक शाखाका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

विभिन्न मन्त्रालयका दैनिक कामकाजसँग जोडिने यस्ता विषय थपिने क्रम जारी रहेको उनीहरु बताउँछन्।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने प्रस्तावको चाङ बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई तयारीका लागि निर्देशन दिइसकेको मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले बताए।

उनले भने, "मन्त्रिपरिषद्का कतिपय विषयहरु अझै आउँदैछन्। बैठक बोलाउनका लागि हामी त तयार नै छौँ। प्रधानमन्त्रीले तयार गर्नुहोस्, बैठक तत्कालै हुनसक्छ भन्नुभएको छ।"

सत्ता साझेदारमध्येको प्रमुख दलको नेतृत्व गरेर सरकारमा गएकाले आफू वरिष्ठ हुनुपर्ने तर्क निधिको छ भने पहिले पनि उपप्रधानमन्त्री भइसकेकाले आफू वरिष्ठ हुनुपर्ने थापाको तर्क छ।

आइतबार एउटा सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले सोमबारसम्ममा उपप्रधानमन्त्रीको वरिष्ठता विवाद सल्टाउने बताएका थिए।

जिम्मेवारी

तर मंगलबारसम्म त्यसबारेमा कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन्।

यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा तीनजना उपप्रधानमन्त्रीमध्ये निधिको नाम सबैभन्दा माथि छ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले अब बिहीबार अघिनै वरीयता विवाद टुंगिने बताए।

उनले भने, "बिहीबार बैठक बस्छ। त्यो बैठक बस्नुभन्दा पहिल्यै तीनजना उपप्रधानमन्त्रीमध्येको वरिष्ठ को भन्ने टुंग्याएरै बैठक शुरु हुन्छ।"

विवादकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका एजेन्डा समेत हालसम्म पारित हुन सकेका छैनन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नयाँ प्रहरी प्रमुख तोक्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत मन्त्रिपरिषद्लाई आएको छ।

त्यस्तै राजनीतिक सहमतिका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रिपरिषद्कै काँधमा छ।