'मन्त्रिपरिषद् बैठक फेरि सर्यो'

  • 6 एप्रिल 2017
प्रम कार्यालय

तीन सातादेखि हुन नसकेको मन्त्रिपरिषद् बैठक फेरि आइतबारका निम्ति सारिएको छ।

बैठक बस्न नसक्दा प्रस्तावको चाङ बढ्दै गएको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

यसअघि पनि हुने भनिएको बैठक बस्न सकेको थिएन्।

सरकारका प्रवक्ताले संविधान संशोधनमा सहमति जुटने सम्भावना बढेकाले बिहीबारका निम्ति निर्धारित बैठक आइतबारका निम्ति सारिएको बताएका छन्।

सामान्यतया हप्तामा दुई पटक बस्ने गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक चैत ३ गतेपछि बस्न नसक्दा टुंगो लगाइनु पर्ने प्रस्ताव बढ्दै गएको छ।

कारण

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मी भन्छन्, "सामान्यतया एउटा बैठकमा दशदेखि बीसवटा प्रस्ताव आउने गरेका छन्, बैठक नबस्दा त्यो बढ्दै जान्छ। सम्भवत: आउँदो बैठकमा निर्णय हुन्छ होला।"

स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतका विषय निर्धारण गर्न बनाइएको विधेयक पनि प्रस्तावहरुको चाङमा छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले उक्त विधेयक तीन साताअघि पठाएको बताउँछन्।

मन्त्री समेत भइसकेका एकजना पूर्वप्रशासकका भनाईमा विधेयक बाहेक मन्त्रालय तहबाटै निर्णय हुने विषय पनि अधिकार प्रत्यायोजन नगरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाइने प्रचलन केही वर्षयता ह्वातै बढेको छ।

बाधा

त्यसैले लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा निकै बाधा पुगेको उनको अनुमान छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मी भन्छन्, "मन्त्रालयबाट चाँडै निर्णय हुनुपर्ने केही प्रस्ताव आएका हुन्छन्। बैठक नहुँदा त्यस्ता प्रस्तावमा निर्णय हुन ढिलो भएको अवस्था छ।"

उपप्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम विवाद पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको बाधक बनेको बताइन्छ।

तर सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले भने, "त्यो त्यति ठूलो कुरा होइन्। मधेशी मोर्चासँगको छलफल सकारात्मक हुँदै गएकाले सहमति गरेर संविधान संशोधनबारे टुंगोमा पुग्न बैठक आइतबारको निम्ति सारिएको हो।"

सहमतिको निम्ति प्रधानमन्त्री छलफलमा रहेकाले बैठक सार्नु परेको उनको तर्क थियो।

तर प्रधानमन्त्रीको बिहीबारको कार्यतालीकाबारे जानकारहरुका भनाईमा मन्त्रिपरिषदमा चुलिँदै गएको प्रस्ताव किनारा लगाउन प्रधानमन्त्री केही घण्टा फुर्सद निकाल्नै नसक्ने अवस्थामा थिएनन्।