‘आधा घर मापदण्ड विपरीत’

  • 7 एप्रिल 2017
भूकम्प

दुई वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गरिएका आधाजसो घरहरुले भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखले बताएका छन्।

त्यस्ता घरहरुलाई रेट्रोफिटिङ्ग अर्थात प्रबलीकरण गरेपछि मात्रै घरधनीहरुलाई बाँकी अनुदान रकम उपलब्ध गराइने उनले जनाए।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणले चाहिँ दक्ष कामदारको अभाव र प्राविधिक जनशक्तिसम्म पहुँचमा कठिनाइ भएका कारण आफ्नै इच्छा अनुसार घर बनाएको बताएका छन्।

हालसम्म भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लामा करिब २१ हजार घर बनिसकेको सरकारी आंकडा रहेको छ।

उल्लंघन

भूकम्पबाट सबैभन्दा प्रभावितमध्येको एक सिन्धुपाल्चोकको फलाटेका ताराबहादुर कुँवरले यसै वर्षको हिउँद याममा ढुंगा र माटोको एकतले घर बनाए।

माटोले लिपपोत गरी जस्ताले छाएर बनाएको उनको घरले भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डहरु पूरा नगरेको प्रष्ट देखिन्छ।

नक्सा नै स्वीकृत नगरी घर बनाउनुको कारणबारे कुँवरले भने, "इन्जिनियर खोज्न जाँदा पनि भेटिएनन्। मान्छे पनि पाइएन। कहिलेसम्म कुरेर बस्नु? बलिया घर त भूकम्पबाट भत्किए हाम्रो त के होला? यसबाट भए हुन्छ नभए के गर्नु?"

बुहारी र नातिहरुसहित बस्दै आएका कुँवरले राजधानीमा श्रमिकका रुपमा काम गर्ने छोराले पठाएको पैसा र अनुदानबाट पाएको ५० हजार रुपैयाँमा केही ऋण खोजेर घर बनाएको बताए।

तर आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी घर बनाएकाले उनले दोस्रो किस्ता वापतको रकम पाउन सक्ने देखिंदैन।

उनी भन्छन्, "मैले प्रयास गरेको हुँ। मान्छे भेटिएन, म के गर्नु। उनीहरुले आफ्नो खल्तीबाट दिने होइन। जे गर्छन गरुन्।"

संख्या

इन्जिनियरबाट नक्सा र घरको डिजाइन स्वीकृत नगराइ मापदण्ड विपरीत घर बनाउने ताराबहादुर कुँवर एक्ला होइनन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, गाम्रीण क्षेत्रमा पुनर्निर्माण भएका धेरै घरहरु मापदण्ड विपरीत बनेका छन्।

उनी भन्छन्,"अहिले हामीले प्रमाणीकरण गरेका र प्रमाणीकरण हुन नसकेका घरहरु तथ्यांकमा हेर्ने हो भने झण्डै झण्डै ५० प्रतिशत घरहरु मापदण्ड अनुसार बनेका छैनन्।"

भूकम्पपीडितका कति घर बने?

शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ वटा जिल्लामा अहिलेसम्म झण्डै २० हजार ९ सय घर बनेका छन् भने साढे ४६ हजार घर निर्माणाधीन छन्।

मन्त्रालय अन्तर्गत आवास तथा बस्ती पुनर्निर्माणसम्बन्धी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका परियोजना निर्देशक टपेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार प्रधिकरण नबन्दै पीडितहरुले आफैं बनाएका अधिकांश घरमा समस्या देखिएको छ।

उनले भने, "१८ हजारमा त प्राय: सबैजसोमा समस्या छ। तिनलाई प्रबलीकरण गर्यो भने मात्रै बलियो घर बन्नसक्छ। सुधारसम्बन्धी मापदण्ड तयार हुँदैछ। त्यसलाई एक हप्ताभित्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ल्याउँछ होला।"

भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्याविधिले प्राविधिकहरुले जाँच गरी मापदण्डभित्र रहेको सिफारिस गरेपछि मात्र दोस्रो र तेश्रो किस्ता वापतको अनुदान रकम वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

उपाय

हाल भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ।

पहिलो किस्तामा ५० हजार अनि दोस्रो किस्तामा डेढ लाख र तेस्रो किस्तामा एक लाख दिने नीति छ।

मापदण्ड विपरीत बनिसकेका घरहरुको संरचनामा सुधार गरी तिनीहरुलाई बाँकी किस्ता वापतको रकम वितरण गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गर्ने प्रयास पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरिरहेको प्रमुख कार्यकारी गोविन्दराज पोखरेलले बताए।

उनले भने, "हामीले अहिले सुधारात्मक उपायहरु के के हुन्छन् भनी त्यसको नक्सा पुस्तिकाहरु निर्माण गरिरहेका छौँ। अनुगमन गर्न जाने इन्जिनियरहरुलाई पनि तालिम दिंदैछौं। पीडितहरुलाई पैसा दिएको भनेको भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन नै दिएको हो।"

गृह मन्त्रालयको एउटा तथ्यांकले २०७२ साल बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट देशभर झण्डै १० लाख ७२ हजार निजी घरहरुमा क्षति पुगेको देखाउँछ।

त्यसमध्ये साढे ६ लाख नयाँ घरहरु बनाउने पर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

तर दक्ष ज्यामीको अभाव, जनचेतनाको कमी र कमजोर आर्थिक अवस्था जस्ता कारणले अझै पनि भूकम्प प्रतिरोधी घरहरु बन्न नसकिरहेको देखिन्छ।