मोर्चालाई मनाउन माओवादीको नयाँ उपायबारे कांग्रेस सकारात्मक

  • 7 एप्रिल 2017
प्रचण्ड

असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रीत दलहरुको मोर्चालाई मनाउन तराईका केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने र त्यहाँ अर्को चरणमा निर्वाचन गर्ने माओवादी केन्द्रको रणनीतिप्रति नेपाली कांग्रेसले सहमति जनाउन सकिने संकेत गरेको छ।

सत्ता साझेदार कांग्रेस सहित असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याई चुनावी वातावरण बनाउन माओवादीले संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय पनि विहिबारको बैठकले गरेको पार्टी प्रवक्ताले बताएकी छन्।

संकेत

माओवादी प्रस्तावमा लचिलो हुनसक्ने सरकारमा मन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका एक नेता रमेश लेखकले बताएका छन्।

तर त्यसको लागि चुनावमा सबैको सहभागिताबारे सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको अडान छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लेखकले भने, "वैशाख ३१ गते त निर्वाचन गर्नैपर्छ। एउटा चरणमा त निर्वाचन हुने नै भयो। केही स्थानमा अर्को चरणमा गर्ने हो भने सबै राजनीतिक दलहरुले भाग लिने सुनिश्चितताका साथ गर्नुपर्छ।"

प्रदेश नम्बर २ र ५ का केहि जिल्लाहरुमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय माओवादी केन्द्रको विहीबार बसेको बैठकले गरेको थियो।

त्यसो गरिंदा आवश्यक परे ती स्थानमा अर्को चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बीबीसीलाई बताइन्।

उनले भनिन्, "मधेसका दलहरुले जनसंख्याको आधारमा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या पुगेन भनेका छन्। संख्या थप गर्दा बैशाख ३१ गते नै निर्वाचन गर्ने तयारीमा प्राविधिक कारणले नभ्याउने भयो भने ती ठाँउहरुमा मात्रै अर्को दिन चुनाव गर्ने गरेर बाँकी स्थानमा बैशाख ३१ गते निर्वाचन हुन्छ।"

कसरत

निर्वाचनको लागि दलहरु मिलाउने कसरत गरिरहेको माओवादी केन्द्रले उक्त विकल्प अगाडि सारेको देखिएको छ।

बैठकले निर्वाचनको वातावरण बनाउन हाल संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको सरकारी प्रस्ताव फिर्ता लिने र त्यसको विकल्पमा ५ बुंदे छुट्टै संशोधन प्रस्ताव लगिने तयारी गरेको पनि प्रवक्ता भुसालले बताइन्।

ती उपायबारे उनले भनिन्, "अहिले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिने। नयाँ प्रस्तावमा सीमांकनबारे आयोग बनाएर जिम्मा दिने, भाषा र नागरिकताका विषय, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको संख्या, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा गर्ने मतदानको अधिकार हटाउने कुरा र धारा २७४ थप परिमार्जन गर्ने कुरा राख्ने निर्णय भएको छ।"

आफ्नो निर्णयमा सहमत गराउन सत्ता साझेदार कांग्रेस, असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाका साथै विपक्षी दलहरु संग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल जारी राखेको बताइएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले भने यसबारे प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन्।