'संशोधन विधेयकको नयाँ मस्यौदा तयार'

  • 7 एप्रिल 2017
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

सरकारले संविधान संशोधन गर्न नयाँ विधेयकको खाका तयार गरिसकेको एकजना मन्त्रीले बताएका छन्।

मस्यौदामा समेटिएका केही बुँदामा कुरा मिल्न बाँकी रहेको जनाउँदै कानुनमन्त्रीले त्यसमा सहमति गरेर आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विधेयक सदनमा पठाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।

तर प्रधानमन्त्रीले बिहीबार नै विधेयकको मस्यौदाबारे छलफल गर्ने वचन दिए पनि अझैसम्म खबर नआएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका एकजना नेताको भनाई छ।

संघीय गठबन्धन र मोर्चासँग भएका कुराकानीका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयक तयार गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।

मोचाको प्रतीक्षा

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले भने, "मोर्चासंग (सहमतिको) नजिक-नजिक पुगेर हामीले मस्यौदा गरेका छौं। आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर सहमति जुटेमा नयाँ दर्ता गराउने मनस्थितिमा छौं।"

आफूहरुसँग भने त्यसबारे छलफल नगरिएको मोर्चाका एक नेताको भनाई छ।

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल आफूहरु त्यसको प्रतिपक्षामा रहेको बताउँछन्, "प्रधानमन्त्रीले दस्तावेज हामीलाई देखाउन बिहीबार नै खबर गर्ने भन्नु भएको थियो। तर अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन, हामी प्रतीक्षामा छौं।"

कानुनमन्त्री नायकका अनुसार यसअघिको विधेयकमा समेटिएका भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वसहित अन्य विषय नयाँ विधेयकको मस्यौदामा समेटिएका छन्।

कुरा मिल्न बाँकी रहेका मुख्य बुँदाबारे उनी भन्छन्, "सीमांकनको विषय आयोगमार्फत टुंगो लगाउने कुरा छ। त्यस्तै प्रदेशको सिमाना हेरफर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक पर्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।"

असहमति

प्रदेश सीमांकन हेरफेरमा बहुसंख्यक प्रदेशको सहमति आवश्यक पर्ने आशय हटाउन सरकार तयार देखिन्छ।

तर संघीय गठबन्धनका एकजना नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ त्यो पर्याप्त नहुने बताउँछन्।

प्रदेश सीमांकन हेरफेरको अधिकार केन्द्रीय संसद्‍मा हुनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, "प्रदेशको सहमति चाहिन्छ भन्नु अरु नयाँ राज्य सिर्जना गर्ने ढोका बन्द गर्नु हो। त्यस्तो कुरा मान्न सकिँदैन।"

सरकार अहिले नयाँ संशोधन विधेयक संघीय गठबन्धन र एमाले दुवैलाई मान्य हुने मिलनविन्दु पहिल्याउने सकसमा परेको देखिन्छ।

सहमति भयो भने संघीय गठबन्धनले चाहे जस्तो चुनाव दोश्रो चरणमा गराउने विकल्पमा पनि सहमति जुटाउने प्रयास सरकारले गरिरहेको समाचारहरुमा जनाइएको छ।