मध्यतराईमा मतदान केन्द्र तोक्न 'ढिलाइ'

  • 8 एप्रिल 2017
निर्वाचन आयोग

मध्य तराईका केही जिल्लामा मतदान केन्द्र नतोकिँदा बैशाख ३१ का लागि तय स्थानीय चुनावको तयारीको आन्तरिक कार्यतालिका प्रभावित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

बाँकी रहेका छ जिल्लामा मतदान केन्द्र तोक्न बारम्बार ताकेता गरिरहेको उसको भनाइ छ।

स्थानीय प्रशासकले पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि पार्टीका प्रतिनिधिबाट सहयोग नपाएकाले मतदान केन्द्रको टुङ्गो लगाउन कठिनाइ बेहोरिरहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

चाप

निर्वाचन आयोगलाई यतिबेला कामको भ्याइनभ्याइ छ।

आयोगले ६० जिल्लाको मतपत्र र ११ वटाको मतदाता परिचयपत्र छाप्ने काम गरिसकेको जनाएको छ।

तर हालसम्म सबै जिल्लाको मतदान केन्द्र निर्धारण नहुँदा आयोगको आन्तरिक कार्यतालिका प्रभावित भएको बताइएको छ।

६९ वटा जिल्लाबाट मात्रै निर्वाचन केन्द्र तोकिएको जानकारीसहितको पत्र आयोगले पाएको छ।

जानकारी आउन बाँकी छ वटा जिल्लालाई दोस्रो पटकसम्म समय दिँदा पनि राजनीतिक सहमतिसहितको पत्र नआएको आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए।

त्यस्ता जिल्लाहरुमा सिरहा, सप्तरी, महोतरी, धुनषा, सर्लाही र रौतहट रहेको बताइएको छ।

बारा र पर्सा जिल्लाले भने दोस्रो चरणमा मतदान केन्द्र निर्धारणको पत्र पठाएका थिए।

ताकेता

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटका बेला पनि तराईको राजनीतिक वातावरण बनाउन आयोगका पदाधिकारीले आग्रह गर्दे आएका छन्।

त्यसका अतिरिक्त मतदान केन्द्र निर्धारणका लागि पनि सरकारका अधिकारीहरुलाई धेरै पटक भनिसकिएको सचिव मैनालीले बताए।

उनले भने, "तराईका छ वटा जिल्लामा राजनीतिक सहमति भएर आउन सकेको छैन। सरकारका पदाधिकारीसँग बारम्बार कुरा गरिरहेका छौं र आयोगको तर्फबाट ताकेता गर्ने काम जारी रहेको छ"।

मतदान केन्द्र निर्धारणका लागी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संयोजक तोकिएको छ।

तर राजनीतिक दलहरुको सहमतिबाटै गर्नुपर्ने वाध्यता प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई रहेका कारण उनीहरुले टुङ्ग्याउन नसकेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए।

उनले भने, "प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले दैनिकजसो दलका नेताहरुलाई आउनुहोस्, बस्नुहोस् र मतदानकेन्द्रको निर्धारण गर्नुहोस भन्नुभएको छ तर दलका प्रतिनिधिहरु आएका छैनन्। यो त दलहरुको दृष्टिकोणको समस्या हो, प्रयासको कमीले होइन"।

तराई केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधन र निर्वाचनसँग जोडिएका आफ्ना मागहरु पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने र निर्वाचनसम्बन्धी काममा असहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

आयोगका पदाधिकारीहरुले मतदान केन्द्र निर्धारणका लागि जिल्लामा राजनीतिक सहमति हुन नसके हस्तक्षेप गरेरै भएपनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्।