‘सरकारले आइतबार नयाँ संशोधन ल्याउने’

  • 8 एप्रिल 2017
बैठक

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न भन्दै संविधान संशोधनको नयाँ विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पारित गर्ने सरकारले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग भएका छलफलका आधारमा विधेयकलाई शनिबार अन्तिम रुप दिइएको छ।

एमालेको समर्थनमा नयाँ विधेयक पारित हुने बताउँदै सरकारले त्यससँगै मोर्चा चुनावमा सहभागी हुने बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

तर एकजना मन्त्रीले मोर्चा पूर्णरुपमै सन्तुष्ट हुने गरी विधेयक तयार नभएको संकेत दिएका छन्।

प्रस्ताव

संसद्‌मा विचाराधीन संविधान संशोधनको पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ।

स्थानीय चुनाव आउन करिब महिना दिनमात्र बाँकी रहेकाले जतिसक्दो चाँडै त्यसको टुंगो लगाइने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, "आइतबार हुने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव निर्णय गरेर पठाउँछौं। यो प्रस्ताव लगेपछि एमालेको समेत समर्थनमा त्यो पास हुन्छ।"

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले र मधेशी मोर्चासँग उनले गरेका कुराकानीका आधारमा विधेयक तयार गरिएको छ।

त्यो 'राष्ट्रिय एकताको प्रस्ताव' हुने उनको विश्वास छ।

समर्थन

रिपोर्टर्स क्लबको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, "प्रतिपक्षले समर्थन गर्न सक्ने, मधेशी मोर्चाले पनि समर्थन गर्न सक्ने पूरै सम्भावना मैले देखेको छु। त्यस्तो विधेयक तयार गरेर आएको छु। त्यसकारण यो संशोधन विधेयकले मधेशी मोर्चा खुशी साथ निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बन्ने मेरो विश्वास छ।"

तर संशोधन माग गरिरहेको मोर्चा पनि खुशी हुने र संशोधनको विपक्षमा रहेको एमालेले समेत साथ दिने विधेयक तयार भएको कुरा विरोधाभाषपूर्ण जस्तो सुनिन्छ।

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कार्की भन्छन्, "मधेशी मोर्चाले हाम्रो सबै माग पूरा भयो भनेर त जाँदैनन्। अलिअलि विरोध त रहला। तर अब हाम्रो आंशिक माग पूरा भएको छ र अरु मागका लागि हामी फेरि संघर्ष गर्छौं भनेर चुनावमा जालान्।"

प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षले सहमतिको निम्ति मोर्चा र एमालेसँग बारम्बार छलफल गरेको थियो।

सरकारले एमालेले मुख्य आपत्ति जनाएको सीमांकनलाई आयोगको जिम्मा लगाउने गरी विधेयक तयार गरेको बताइएको छ।

तर त्यसको कार्यादेश, प्रदेश सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी धाराको संशोधन लगायतका केही बुँदामा पूर्ण सहमति हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन्।