‘लाभकर असुलीबारे कुनै सम्झौता गरिंदैन’

  • 9 एप्रिल 2017
प्रम तस्वीर कपीराइट Prachanda's website

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर उठाउने विषयमा कुनै सम्झौता नगरिने बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त कर लिने विषयमा उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै संसद्को लेखा समितिमा जवाफ दिन बोलाइएका प्रधानमन्त्रीले खरिद गर्ने कम्पनीको निवेदन मन्त्रिपरिषद्‍मा परेकाले त्यसबारे अनौपचारिक छलफल मात्रै गरिएको जनाए।

समितिले एनसेलबाटै लाभकर असुल्न अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायलाई यसअघि नै दिएको निर्देशन आइतबारको बैठकमा पुनः स्मरण गराएको छ।

एनसेलको सेयर खरिद विक्रीका बेला कर छली भएको र त्यसमा संलग्नलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन लागेको भन्दै चर्को आवाज उठेपछि उक्त विषयलाई संसद्को लेखा समितिले अघि बढाएको हो।

निर्णय

यसअघिको बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग छलफल गरेको समितिले उनको जवाफबाट सन्तुष्ट नभएपछि आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको थियो।

जवाफ दिन समितिमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्‍मा एनसेलबाट असुल्नुपर्ने करका विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए।

उक्त कर असुली गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले जनाए।

उनले भने, "यो विषयमा सरकार स्पष्ट छ। कर उठाउने कुरामा सरकार कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन। खाली विगतमा भएको के हो भन्ने कुराको पनि सत्यतथ्य आउनुपर्छ र दोषी कोही छ भने कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान छ।"

एनसेलबाट लाभकर उठाउने विषयमा खरिद गर्ने कम्पनी र विक्री गर्ने कम्पनीका विषयमा छलफल आवश्यक रहेको भन्दै प्रभानमन्त्रीले खरिद गर्ने कम्पनीले आफू अन्यायमा परेको निवदेन मन्त्रिपरिषद्‍मा दिएको लेखा समितिलाई जानकारी गराए।

छानबिन

उनले भने, "खरिद गरेको कम्पनी मलेसियाको ठूलो कम्पनी हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छंदैछ। हामी अन्यायमा पर्यौँ भन्ने उनीहरुको भनाई छ। यसको छिटो निर्णय दिन आवश्यक छ। यसलाई ढिलाइ गर्दा त्यसले विदेशी लगानीलाई नै नकारात्मक असर गर्ने कुरामा पनि सरकारको ध्यान छ।"

एनसेलबाट लाभकर उठाउने काम अर्थ मन्त्रालय र त्यसको मातहतका निकायको भएको भन्दै तीन महिना समय दिएको लेखा समितिले उक्त निर्देशनलाई दोहोर्याउँदै छानबिनका लागि समेत निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने, "मुख्य दोषी को हुन्? जिम्मेवार निकाय को हो? भन्ने विषयमा पनि तथ्यसत्य छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भनेर ताकेता गर्ने निर्देशन दिएका छौँ।"

सरकारले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर वापत ४५ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ।

हालसम्म सरकारले १३ अर्ब मात्रै पाएको र ३२ अर्ब रुपैया उठाउन बाँकी रहेको बताइएको छ।