सीमांकन आयोगसहित नयाँ संशोधन प्रस्ताव

  • 11 एप्रिल 2017
क्याबिनेट तस्वीर कपीराइट PMO

सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार बस्ने संसद् बैठकमा संविधान संशोधनको पुरानो प्रस्तावको साटो नयाँ पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

एक महिनापछि हुन लागेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई सामेल गराउने विश्वासका साथ उक्त संशोधन प्रस्ताव ल्याइन लागेको बताइएपनि प्रतिपक्षी एमाले र तराई केन्द्रित दलहरुले उक्त संशोधनलाई पनि स्वीकार नगर्ने संकेत गरेका छन्।

परिमार्जन

संविधान संशोधनमा छलफल हुन नसकेको विवादित संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइ मन्त्रिपरिषदबाट सोमबार राति पारित नयाँ संशोधनको प्रस्तावलाई मंगलवार संसदमा पेश गरिने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए।

"मुख्य रुपमा सीमांकनका निम्ति सरकारले आयोग बनाउने विषय यसमा रहेको छ," मन्त्री कार्कीले भने।

उक्त संशोधन प्रस्तावमा रहेका थप परिमार्जनबारे उनले भने, "राष्ट्रिय सभाका निम्ति पहिले गाउँपालिका, नगरपालिकाका पदाधिकारीहरु पनि मिलाएर इलेक्टोरल कलेज तयार गरिने भनिएको थियो भने अहिले चाहिं राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुकै इलेक्टोरल कलेज (निर्वाचक मण्डल) रहने भन्ने एउटा निर्णय गरियो।"

सरकारका प्रवक्ता कार्कीले नयाँ प्रस्तावमा धारा २७४ मा संशोधन गरिएको पनि बताए।

सीमांकन आयोगको गठन गर्दै मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न खोजेको देखिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरुकै चाहना बमोजिम प्रदेश नम्बर २ र ५ का केही स्थानहरुमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने तर्फपनि पहल थालेको देखिएको छ।

सूचना मन्त्री कार्की भन्छन्, "जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने ठाउँठाउँबाट मागहरु आएका छन्। विशेष गरेर प्रदेश नम्बर २ र ५ बाट त्यस्तो माग आएका छन्। त्यसबारे अध्ययन गरेर तीन दिनभित्र एउटा सिफारिस प्रस्तुत गर्नका निम्ति उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ।"

असन्तुष्टि

एक महिनापछि आगामी बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख दलहरुको सहमति लिने मुख्य उद्देश्यका साथ प्रस्तुत गरिन लागेको उक्त प्रस्तावमा असन्तुष्ट दलहरु सहमत हुने भनिएपनि प्रारम्भिक संकेत बेग्लै देखिन्छन्।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन बाहेकका अन्य विकल्पहरुले समाधान नदिने बताए।

उनले भने, "सिमाकंनको बारे दुई प्रदेशमात्र होइन कि सातै प्रदेशको संरचना हामीलाई अस्वीकार्य छ। पहाडका जनजातीलाई, कर्णालीका मानिसहरुलाई पनि अस्वीकार्य छ। त्यसैले यस्तो अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक सात प्रदेश जनताले स्वीकार्ने छैनन्।"

एमालेले छलफल नरोक्ने

नेकपा एमालेले सोमबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको पछिल्लो प्रस्तावबारे आफूहरुसंग कुनै आधिकारिक छलफल नगरिएको बताएको छ।

तर सरकारको निर्णयपछि बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिंदै एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नयाँ संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा छलफल गर्न भने अब विपक्षीले नरोक्ने बताए।

"प्रदेश सीमांकनको विषय आयोगमार्फत गर्ने भन्ने हदसम्म यो स्वागतयोग्य नै छ। तर अन्य प्रावधानहरु संविधानको भावना र संघीयताको भावनाविरुद्ध छ। त्यो प्रस्तावलाई हामी संसदमा छलफल गर्न दिन्छौं तर विपक्षमा उभिन्छौं," उनले भने।

नेकपा एमालेले उक्त प्रस्ताव मतदानमा लगिए त्यसको पक्षमा दुई तिहाई पुग्न नदिन अन्य दलहरुको पनि साथ लिने बताएको छ।