संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव दर्ता

  • 11 एप्रिल 2017
संसद्

सरकारले प्रदेश सीमांकनको निम्ति आयोग बनाउने लगायतका विषय समेटिएको संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक दर्ता गराएको छ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नयाँ विधेयक कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संसद्‌मा दर्ता गराएका हुन्।

त्यसअघि पुरानो विधेयक संसद् बैठकबाट सरकारले फिर्ता लिएको थियो।

नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका प्रावधानलाई नयाँमा पनि निरन्तरता दिइएको बताइएको छ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतम भन्छन्, "सरकारले यो भन्दा अघि दर्ता गराएको विधेयकमा प्रदेशको सिमाना थपघटको कुरा थियो भने अहिले प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। जुन पहिलेको भन्दा फरक छ।"

तीन साता

संसद्को बैठक वैशाख ७ गते राखिएको छ।

दर्ता भएको विधेयक परिपक्व हुन पाँच दिन लाग्ने छ।

संसद् बैठकमा प्रस्तुत भइसकेपछि राजपत्र र गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रावधान छ।

त्यसपछि सैद्धान्तिक छलफल हुने जनाउँदै संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गौतम विधेयकको टुंगो लाग्न कम्तिमा तीन साता लाग्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सैद्धान्तिक छलफलपछि तीन दिन थप संशोधनका लागि समय दिनुपर्ने हुन्छ, संशोधन परेमा सचिवालयले केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै प्रक्रिया हेर्दा कम्तीमा तीन हप्ता लाग्छ।"

मोर्चाले संविधान संशोधनलाई करिब महिना दिनपछि हुने चुनावमा सहभागी हुने शर्त बनाइरहेको छ।

समझदारी

पुरानो विधेयक फिर्ता लिने क्रममा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले अवरुद्ध राजनीतिलाई निकाश दिन विधेयक फिर्ता लिएको बताए।

उनले भने, "न्यूनतम समझदारीमा नयाँ निकास दिन पुरानो विधेयक फिर्ता लिएका हौं। निर्वाचनका लागि सबै गम्भीर भएर आफ्नो अडानबाट एक कदम पछाडि हटेर निकास दिनैपर्छ।"

संशोधन माग गरिरहेको मोर्चाले सरकारको नयाँ कदमबारे औपचारिक टिप्पणी गरेको छैन।

उसका कतिपय नेताले विधेयकप्रति सकारात्मक लाग्ने खालको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।

तर उनीहरुको जोड त्यो विधेयक पारित होस भन्नेमा देखिन्छ।

पारित हुन सरकारका निम्ति कम्तिमा पनि विपक्षी गठबन्धनका केही सांसद र दलको साथ अनिवार्य हुनेछ।