'संशोधन नस्वीकार्ने, चुनावमा भाग नलिने'

  • 12 एप्रिल 2017
Image caption मोर्चा र अन्य दलले स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नहुने जनाएका छन्

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुने भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्।

बुधवार छुट्टाछुट्टै बसेको मोर्चा र गठबन्धनको बैठकले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुँदासम्म निर्वाचनमा समेत भाग नलिने निर्णय गरेको नेताहरुले बताए।

सत्तारुढ माओवादीका एकजना नेताले भने मोर्चासँगको सल्लाहमै ल्याइएकाले उनीहरुको असहमति पछि पनि संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचनको काम नरोकिने बताए।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पहिले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गरिएमा मात्र समर्थन गर्न सकिने निर्णय गरेको मोर्चाले दोस्रो पटक मंगलबार सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावलाई भने सिधै अस्वीकार गरिदिएको हो।

संशोधन

मोर्चाका मागहरु मध्ये प्रदेश सीमांकनलाई आयोग मार्फत समाधान गर्ने र अन्य माग प्रस्तावित संशोधनमा समावेश गरिएको सरकारको भनाइ छ।

यद्यपि असन्तुष्ट दलहरुको मोर्चा र गठनबन्धनले भने कुनै पनि बुँदाले आफ्नो माग सम्बोधन नहुने बताएका छन्।

मोर्चा लगायतका अन्य दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा ल्याउन भन्दै दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव पछि पनि उनीहरु स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नहुने भएका छन्।

बुधवारको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल कुमार झाले भने, "मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायतका समुदायले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी नै रहने छ र आन्दोलन जारी रहेका बेला हुने निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छौं।"

ठहर

सरकारसँग भएको समझदारी भन्दा फरक ढंगले संशोधन प्रस्ताव आएको ठहर मधेसी मोर्चाको छ। संशोधनका हरेक बुँदामा त्यो फरक देखिएको उनीहरुको भनाइ छ।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने, "हामीसँग जुन प्रकारको कुरा भएको थियो त्यो सबैलाई समेटेर नयाँ तरिकाले प्रस्ताव आएमा मात्रै सहमत हुन सकिन्छ। यो संशोधनमा परिमार्जन गरेर पनि नहुने देखिएकाले साथ दिन सक्दैनौं।"

संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावमा समावेश गरिएका विषयवस्तु मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेरै उनीहरुको सहमतिमा दर्ता गराएको दावी माओवादी नेता बर्षमान पुनको छ।

उद्देश्य

संशोधन प्रस्ताव दर्ता पछि निर्वाचनमा आउने वचन समेत मोर्चाका नेताहरुले दिएको बताउँदै उनले भने, "जे दिंदा पनि नमान्ने भइसके पछि उहाँहरुको अरु नै कुनै उद्देश्य छ र त्यसका लागी निहुँ खोज्नु भएको भन्ने प्रष्टै भैसेकाले सरकार निर्वाचनमा अघि बढ्छ। उहाँहरुको उद्देश्य के हो भन्ने कुरामा पनि छलफल, बहस हुन्छ।"

मोर्चाका नेताहरुले भने संशोधन प्रस्तावका बारेमा आफुहरुसँग छलफल नै नभएको बताएका छन्।

तर संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचन दुबै नरोक्ने र मोर्चासँगको वार्ता पनि जारी राख्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाइ छ।

मोर्चा सहमत भएमा तराईका केही जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने बारेमा लचिलो देखिएका सत्तारुढ दलका नेताहरुले मोर्चाको पछिल्लो निर्णय पछि उक्त विषय अब स्वत: समाप्त भएको बताएका छन्।