‘संविधान संशोधन विधेयक स्थगन हुनसक्ने’

  • 13 एप्रिल 2017
संसद

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले साथ नदिए संसद्‌मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयक स्थगन हुनसक्ने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्।

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयकप्रति मोर्चाको असन्तुष्टि सरकारसँग उसले गरेको अनौपचारिक सहमतिको उल्लंघन भएको दावी समेत गरे।

विधेयकले मोर्चालाई चुनावमा सहभागी हुने बाटो खुला गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास गलत सावित गर्दै मोर्चाको चर्को असन्तुष्टि आएपछि नयाँ विधेयकबारेको अन्योल थपिएको छ।

मोर्चाले साथ दिएमा विधेयकको टुंगो सक्दो चाँडै लगाउने सरकारको योजना थियो।

वचन

तर कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले भने, "मोर्चाका नेताहरु जति विधेयकप्रति नकारात्मक बन्नुहुन्छ, प्रक्रिया त्यति नै अवरुद्ध हुनसक्छ। जसको निम्ति विधेयक ल्याएको हो उसकै समर्थन नपाए कसरी अघि बढाउने?"

द्वीपक्षीय कार्यदल तहमा भएको सहमतिकै आधारमा विधेयक तयार गरिएको सरकारको दावी छ।

मन्त्री नायकका अनुसार त्यसबेला मोर्चाका नेताहरुले चुनावमा सहभागी हुने वचन दिएका थिए।

उनले भने, "उहाँहरुले लिखित रुपमा सहमति गर्न अप्ठेरो छ, तर विधेयक ल्याउनु भयो भने त्यसको विरुद्ध बोल्दैनौं। तत्कालका निम्ति नैतिक रुपमा त्यसको स्वामित्व लिन्छौं भन्नु भएकै हो।"

प्रचण्ड-प्रयत्न

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएको मोर्चालाई मनाउने प्रयत्न छाडिसकेका छैनन्।

Image caption सरकारले संविधानमा दोश्रो संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेको छ

उनले मोर्चाका शीर्षस्थ नेतालाई फोन गरेर विधेयकबारे सहमतिमा आउन आग्रह गरेको बताइएको छ।

सरकार विधेयक मोर्चाकालागि मान्य हुने बनाउन लचिलो हुन तयार देखिन्छ।

कानुनमन्त्री नायक भन्छन्, "भाषा, शब्द, शैली नमिलेको भए पनि प्रक्रियामा अघि बढेपछि त्यसमा पनि सहमति हुनसक्छ।"

अस्वीकार

संसद्‌भित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याउनु पर्ने वाध्यता मोर्चाले बुझ्नु पर्ने सरकारको आग्रह छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै मोर्चा सम्बद्ध सद्भभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नयाँ विधेयक यसअघिको भन्दा पनि पछि फर्केको बताए।

अब वैशाख ३१ गते हुने चुनावमा मोर्चा सहभागी हुने सम्भावना शतप्रतिशत अन्त्य भएको समेत उनको भनाइ थियो।