'विधेयक पारित हुन अझै समय लाग्ने'

  • 13 एप्रिल 2017
Image caption चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधीन छ

संसदमा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन अझै तीन महिना भन्दा बढी समय लाग्ने एक संसदीय समितिकी सभापतिले बताएकी छिन्।

विधेयकमाथि सांसदहरुले हालेका संशोधन धेरै भएको र निर्वाचन नजिक आइसकेकाले गर्दा विधेयक पछाडी धकेलिने संसदको महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समिति सदस्यको भनाइ छ।

कतिपय सासंदले विधेयक संघीयताको मर्म विपरित भएको भन्दै धेरै विषयमा संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

अनशन

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी पटक पटक अनशनमा बसे पछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन सहमति जनाएको सरकारले सोही अनुसार केही महिना पहिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा लगेको थियो।

डाक्टर केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन अनुरुप बनाइएको भनिएको उक्त विधेयक यतिबेला संसदको महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा छ।

विधेयकमा पचासजना भन्दा बढी सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताइएको छ।

संशोधन

बुधबार र बिहीबार संशोधनकर्ता सांसदहरुलाई संशोधन बारे प्रस्टपार्न बोलाएको र निष्कर्षमा पुग्न अझै केही समय लाग्ने समितिकी सभापति रन्जु कुमारी झाले बीबीसीलाई बताइन्।

उनले भनिन्, "एउटा पनि दफा यस्तो छैन कि जसमा संशोधन नपरेको होस्। अरु विधेयकलाई पछाडी सारेर पनि यो विधेयकलाई प्राथामिकतामा राखेको हो तर अब सांसदहरुको उपस्थिति नहुने अवस्था छ, चुनाव भयो भने ३ महिना भन्दा कम समय लाग्दैन।"

सांसदहरुले विधेयकमा धेरै कमकमजोरी रहेको औंल्याएकाले विधेयकलाई टुङग्याउन समिति भित्र कार्यदल बनाउनेदेखि विज्ञहरुसँग छलफल समेत गर्नु पर्ने देखिएको उनले बताइन्।

कतिपय सांसदले विधेयकलाई फिर्ता पठाउन माग समेत गरेका छन।

'अपुरो र अधुरो'

संशोधन दर्ता गराएका मध्येका एक सांसद गणेशमान गुरुङले भने, "यो विधेयक आउन जरुरी छ, तर अहिले आएको अपुरो र अधुरो छ। अनि संघीयताको भावना विपरित पनि छ।"

सांसदहरुको सबै भन्दा बढी विरोध १० बर्ष सम्म काठमान्डू उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने बुँदामा रहेको बताइएको छ।

जसको कारणबारे सांसद सुबोधकुमार पोख्रेलले भने "जिल्ला तोकेर रोक नलगाउ भन्ने हाम्रो कुरा हो यसले राम्रो परिणाम दिँदैन। यसले विदेशमा पढन जानेको संख्या बढाउँछ र नेपाल पढन आउने संख्या घटाउँछ।"

चिकित्सा शिक्षा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने, मेडिकल र डेन्टल कलेज स्थापनाका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने, नि:शुल्क सिटका लागि साझा प्रवेश परीक्षा मार्फत मेरिटका आधारमा छनौट गर्ने, एक जिल्लामा एउटा मेडिकल र डेन्टल कलेज स्थापना गर्न दिने लगायतका व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको विधेयकको मस्यौदा गरेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ।