नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता नगर्न निर्देशन

  • 14 एप्रिल 2017
कामदार

सरकारले पाँच वर्ष अघि नै नयाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीको दर्ता बन्द गरेपनि सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्दै झन्डै एक सय भन्दा बढी कम्पनी दर्ता गरिएपछि त्यसलाई तत्काल रोक्न संसदको एक समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

देशमा रहेका ७ सय भन्दा धेरै रोजगार कम्पनीलाई नै व्यवस्थित गर्न नसक्दा विदेश जाने कामदारहरुले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको बेला कम्पनीमात्र थपिए समस्या झन बल्झिने उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको भनाइ छ।

तरिका

थपिएका एक सय भन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरु तीन तरिकाबाट दर्ता भएको देखिएको समितिका पदाधिकारीहरुले बताएका छन्।

पाँच वर्ष अगाडि सरकारले थप दर्ता रोकेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका केही कम्पनीलाई सर्वोच्चले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि थुप्रै कम्पनीहरु अदालतमा पुग्ने र फैसला आउनु अगावै दर्ता हुने गरेको र केही कम्पनी रोजगार मन्त्रालयको आदेशको भरमा पनि दर्ता भएको भेटिएको समितिका सभापति तथा सांसद प्रभु शाहले बताए।

उनले भने, "रोजगार व्यवसायीहरुको काम लाखौं कामदारहरुसंग जोडिएको छ। तिनीहरुको नियमन ठिक ढंगले गर्न नसकिरहेको बेला नयाँ कम्पनी जन्माउँदा थप भद्रगोल हुन्छ। त्यसैले रोक भनेका हौं।"

कम्पनी दर्ताको स्वीकृति दिने काम मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले गर्दछ।

तर मन्त्रालयको नाम पनि मुछिएकोले त्यसमा छानविन गर्ने रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङले बताए, "यो मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। तर विभागले गैर कानूनी काम गरेको रहेछ भने कारवाही हुन्छ। "

नयाँ कानून

नेपालमा ७५४ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरु दर्ता भइसकेकाले सरकारले २०६८ सालमा थप दर्तामा रोक लगाएको थियो।

श्रम समितिले दर्ता रोक्ने मात्र नभइ विदेश जाने कामदारहरुले विभिन्न खालको समस्या भोग्नु परेको गुनासो बढेकाले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐनमा नै परिवर्तन गर्नपनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण प्रसाद मैनालीले ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताए।

उनले भने, "मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने कमिटी बनिसकेको छ। चाँडै नै तयार बनाएर पठाउँछौ।"

रोजगार कम्पनी मात्र बढ्दा कम्पनीहरुबिच अस्वस्थ्य किसिमको प्रतिस्पर्धा बढेको अधिकारीरुले बताउँदै आएका छन्।