‘मोर्चा नआए स्थानीय तहको संख्या नथपिने’

  • 14 एप्रिल 2017
बैठक

सत्तापक्षले संविधान संशोधन विधेयकप्रति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सकारात्मक नबन्दासम्म स्थानीय तहको संख्या नथप्ने बताएको छ।

तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा प्रतिवेदन दिन मन्त्रिपरिषद्ले गत सोमबार तीन दिनको समय सीमा दिएर समिति गठन गरेको थियो।

विधेयकप्रति मोर्चाको असन्तुष्टिपछि सरकार संख्या थप्ने पूर्वयोजना अनुसार अघि नबढ्ने मनस्थितिमा पुगेको हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयक अस्वीकार गर्ने मोर्चाको निर्णयप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेको बताइएको छ।

बढ्दैन

सरकारले स्थानीय तह थप्ने विषयमा अध्ययन गर्न उपप्रधान एवं स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा अन्य दुईजना मन्त्री रहेको समिति बनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले मोर्चाको सहमतिमै समिति बनाएको बताउने सत्तापक्षले मोर्चा नै संशोधन र निर्वाचनप्रति सकारात्मक नहुँदासम्म संख्या बढाउनुको अर्थ नहुने बताएको छ।

प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले भनिन्, "उहाँहरु ( मधेसी मोर्चाका नेता) एकाएक यस्तो निर्णयमा पुग्नुभएको छ, उहाँहरु नआएसम्म त संख्या बढ्दैन।"

जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरिनु पर्ने माग मोर्चाले राख्दै आएको थियो।

Image caption उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा सरकारले स्थानीय तह बढाउन समिति बनाएको छ

समितिले मोर्चासँग त्यसबारे सुझाव मागेको बताइएको छ।

तर उक्त समितिमा रहेका मन्त्री शंकर भण्डारी समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने बताउँदै भने, "संख्या थप्ने कुरा सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको छलफलको कुरा भयो। तर हामीले सबै पक्षलाई हेरेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यही अनुसारको प्रतिवेदन दिन्छौं।"

अचम्म

विधेयकप्रति मोर्चाको असन्तुष्टिबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आश्चर्यमा परेको उनको पार्टीले जनाएको छ।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता भुषालले भनिन्, "जुन प्रतिक्रिया उहाँहरुले ब्यक्त गर्नुभयो, हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई आश्चर्यजनक भन्नुभएको छ। तर पार्टीले र सरकारले पनि मोर्चासँग वार्ता गर्ने र सहमतिको अन्तिम प्रयास गरिराख्ने तर निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्ने कुरा भएको छ।"

विधेयकप्रति मोर्चाले जनाएको प्रतिक्रियालाई लिएर मोर्चाकै कतिपय नेताबीच फरक विचार रहेको बताइन्छ।

तर उसको आधिकारिक निर्णयमा विधेयक र घोषित चुनाव अस्वीकार गर्ने उल्लेख छ।