'द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो नियमित अदालतबाटै'

  • 17 एप्रिल 2017
Image caption द्वन्द्वकालीन घटनाका धेरै पीडितले अझै न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्

बहुचर्चित मैना सुनुवार मुद्दामा तीनजना पूर्व सैनिकलाई जेल सजाय सुनाउने एउटा अदालतको फैसलाले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण नियमित अदालतबाटै हुने सन्देश दिएको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।

उनीहरुले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको अधिकार सत्य तथ्य संकलन तथा दोषीमाथि कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने मात्रै भएको बताए।

आइतबार काभ्रे जिल्ला अदालतले मैना सुनुवार मुद्दामा नेपाली सेनाका तीनजना पूर्व अधिकारीलाई २० वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो।

झण्डै १४ वर्ष पुरानो सो घटनामा काभ्रे जिल्ला अदालतले सेनाका पूर्व महासेनानी बबी खत्री, पूर्व सहसेनानी अमित पुन र सुनिलप्रसाद अधिकारीलाई जेल सजाय सुनाएको हो।

सफाइ

त्यसबेला सुनुवारलाई पक्राउ गर्नमा संलग्न भनिएका तत्कालीन क्याप्टेन निरञ्जन बस्नेतलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ।

काभ्रे जिल्ला अदालतका रजिष्ट्रार कृष्ण अधिकारीले बस्नेत पक्राउमा मात्रै संलग्न भएको पाइएको र यातना वा हत्यामा उनको जिम्मेवारी नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको बताए।

काभ्रे जिल्ला अदालतको पछिल्लो आदेशले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले ढीलै भएपनि न्याय पाउन सक्छन् भन्ने आस जगाएको अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले बताइन्।

Image caption देवी सुनुवारले वर्षौंदेखि न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याइरहेकी थिइन्

पछिल्लो आदेशले दिन खोजेको सन्देशबारे उनले भनिन्, "द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु नियमित कानुनको दायराभित्र आउन सक्छन्। गैरसैनिकमाथि सेनाले गरेका यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधहरु सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन्। तेस्रो कुरा, यस्तो हत्यामा संलग्न भएका व्यक्तिलाई अभियोजन गर्न सकिन्छ र दोषीहरुलाई कारवाही गर्न सकिन्छ।"

नेपाली सेना तथा माओवादी दुबैले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको नियमित अदालतबाट नभइ संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न स्थापित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत निरुपण हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

परिपुरण

सो आयोगले पीडितहरुबाट ५८ हजार उजुरी संकलन गरिसकेको छ।

उक्त पृष्ठभूमिमा द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी मुद्दामा पछिल्लो समय नियमित अदालतहरुले दिन थालेको आदेशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई छायाँमा पार्दैन र?

अधिकारकर्मी गोविन्द बन्दीले भने, "उनीहरुको काम तथ्य संकलन गर्ने हो। सत्य पत्ता लगाउने हो। त्यसछि सरकारले अथवा राज्यले परिपुरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ र विभिन्न संस्थाहरुमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ।"

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले सो फैसलाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

सेनाले सन् २००५ मै आफ्ना एक उपरथी किरणसमशेर थापाको नेतृत्वमा गठन गरिएको जाँचबुझ बोर्डले सुनुवारको हत्या प्रकरणबारे छानबिन गरेको र दोषी पाइएका तीनजना सैनिक अधिकारीलाई कारवाही गरिएको बताउँदै आएको छ।