'अदालतले दोषी ठहर गरेकालाई कारवाही गर'

  • 20 एप्रिल 2017
मैना सुनवार तस्वीर कपीराइट DEVI SUNUWAR

एमनेस्टी इन्टरन्याश्नल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरन्याश्नल कमिसन अफ जुरिष्टसले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतहरुबाट आएका फैसला तत्कालै कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलविरुद्ध सुनाइएको सजाय अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै ती संस्थाहरुले मैना सनुवारको मुद्दामा यसै हप्ता अदालतबाट आएको फैसलाले पनि त्यस्तै नियति बेहोर्नसक्ने आशंका गरेका छन्।

उनीहरुले १४ वर्ष पुरानो मैना सुनुवार हत्याकाण्डमा अदालतले दोषी ठहर गरेका पूर्व सैनिक अधिकारीहरुलाई कारवाहीको प्रकिया अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्।

यसअघि नेपाल सरकारका एक जना मन्त्रीले अदालतको आदेश अनुपयुक्त भएको भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुबारे निर्णय गरिनुपर्ने बताएका थिए।

स्वागत

ती अधिकारवादी संस्थाहरुले मैना सुनुवारको हत्याकाण्ड नेपालका द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउन बेहोर्नुपर्ने निराशालाग्दो र त्रुटिपूर्ण प्रकियाको एउटा हिस्सा रहेको उल्लेख गरेका छन्।

मैना हत्यामा तीन पूर्व सैनिक ‘दोषी'

उनीहरुले आरोपित सैनिक अधिकारीहरुविरुद्ध अदालतले जारी गरेको पक्राउ पूर्जी कार्यान्वयन नगरिएको र कैयौँ प्रकियागत, प्रशासनिक र राजनीतिक हस्तक्षेपपछि अहिलेको फैसला आएको जनाएका छन्।

सो फैसला कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय भएको उनीहरुको धारणा छ।

ह्युमन राइट्स वाचका क्षेत्रीय निर्देशक ब्राड एडम्सले भने, "मैना सुनुवारको मुद्दा नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीका निम्ति एउटा परीक्षा हो, तर सरकारलाई यस्ता आदेशहरुको बेवास्ता गर्ने बानी लागेको छ। अब हामी हत्यामा दोषी ठहर गरिएकाहरुलाई कारवाही गरिएको हेर्न चाहन्छौँ।"

नेपाली सेनाले आफ्ना तीन पूर्व अधिकृतलाई सुनाइएको उक्त फैसलाबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

ती संस्थाहरुको विज्ञप्तीमा दोषी ठहर भएका सैनिकहरु नेपालबाट भागिसकेको हुनसक्ने उल्लेख छ।

नेपाली सेनाका एक जना प्रवक्ताले उनीहरु तीनै जना हाल सेनामा कार्यरत नरहेको चाहिं पुष्टि गरेका छन्।

काभ्रेकी १५ वर्षिया मैना सुनुवारलाई सन् २००४ फेब्रुअरीमा गिरफ्तार गरी यातना दिएर सैनिक ब्यारेकभित्र हत्या गरिएको अदालतले निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यति बेलै व्यापक दबाबपछि उक्त घटनाको छानबीन गरेको नेपाली सेनाले हाल अदालतले दोषी ठहर गरेका महासेनानी बबी खत्री र सहायक सेनानीहरु सुनिलबहादुर अधिकारी र अमित पुनलाई हेलचेक्र्याइ गरेको आरोपमा छ महिना थुनामा राखेको थियो।

चिन्ता

तीनवटै अधिकारवादी संस्थाहरुले काभ्रे जिल्ला अदालतले दिएको आदेश विगतमा जस्तै कार्यान्वयन नुहने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्।

तस्वीर कपीराइट .

उनीहरुले १९ वर्षअघि भएको एउटा हत्यामा दोषी पाइएका एक जना माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई अदालतले दिएको आजीवन कारावासको सजाय अझै कार्यान्वयन नभएको घटनालाई एउटा 'डरलाग्दो उदाहरण' भनेका छन्।

एमनेस्टी इन्टरन्याश्नलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने, "काभ्रे जिल्ला अदालतले न्यायपालिका राजनीतिक र सैन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ, अब अधिकारीहरुले विगतका सरकारहरुले जस्तै अदालतका निर्णयहरु बेवास्ता र उल्लंघन गरिदैँनन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।"

यसअघि यसै हप्ता अदालतले मैना सुनुवारको हत्याकाण्डमा फैसला सुनाएपछि कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उक्त मुद्दाबारे निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सबै युद्धकालीन मुद्दाहरु ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक टुँग्याउन त्यस्तो कदम अपरिहार्य रहेको बताए।

तर झण्डै ५८ हजार उजुरीहरु संकलन गरीसकेको सत्य निरुपण आयोग अध्यक्ष र पदाधिकारीबीचको विवाद चुलिएपछि लगभग काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारहरु बताउँछन्।