'मापदण्ड विपरीतका घरलाई सहयोग हुँदैन'

  • 21 एप्रिल 2017
विश्व ब्याङ्क

नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सघाइरहेको एउटा प्रमुख दाता विश्व ब्याङ्कले मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरुलाई आफ्नो सहयोग नजाने प्रतिक्रिया दिएको छ।

अघिल्लो साता पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरुले अहिलेसम्म बनेका झण्डै २२ हजारमध्ये लगभग आधा घर मापदण्ड विपरीत रहेको बीबीसीलाई बताएका थिए।

घर निर्माणका क्रममा भएका गल्तीहरुलाई रेट्रोफिटिङ अर्थात सबलीकरण लगायतका विधिबाट सच्याउन प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन भने आफू तयार रहेको विश्व ब्याङ्कको भनाइ छ।

नेपाली अधिकारीहरुले त्यस्ता घरहरुलाई बलियो बनाउन नयाँ कार्यविधि अनुमोदन गरिएको जनाएका छन्।

क्षति

दुई वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक भनिएको झण्डै ९ खर्ब ३७ अर्ब रुपियाँ मध्ये लगभग आधा आवास र बस्ती निर्माणमा खर्च हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अहिलेसम्म लगभग ८ लाख क्षतिग्रस्त घरहरुको विवरण संकलन गरेका अधिकारीहरुले झण्डै २२ हजार घर बनिसकेको जनाएका छन्।

त्यसरी बनेका मध्ये आधा घर कमसल प्रकृतिको बनेको भन्ने विवरणहरु बाहिर आएका थिए।

भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरुमा करिब ५५ हजार घर बनाउन सहयोग गरिरहेको विश्व ब्याङ्कले सुरक्षित निर्माण आफ्नो मुख्य प्राथमिकता भएको बताएको हो।

विश्व ब्याङ्कको नेपाल स्थित कार्यलयका विपद जोखिम व्यवस्थापन विशेषज्ञ अवनीमणि दीक्षितले बीबीसीसँग भने, "सुरक्षित घरहरु बन्नुपर्छ भन्ने दाताको प्राथमिकता हो, मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरुलाई दाताको सहयोग नजाने भन्ने हाम्रो सरकारसँग सम्झौता नै भएको छ।"

तर हाल बनिसकेको भनिएका कमसल गुणस्तरका घरहरुमा सुधार गर्ने सरकारी प्रयासमा आफ्नो प्राविधिक सहयोग र समर्थन हुने विश्व ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ।

अनुभव

विपदपछि पुनर्निर्माण अघि बढाएका अन्य देशहरुमा पनि शुरुमा आवास निर्माण सम्बन्धी मापदण्डहरु पालना नभएका उदाहरण रहेको विश्व ब्याङ्कका विपद जोखिम व्यवस्थापन विशेषज्ञ दीक्षितले बताए।

उनले भने , "हामीले अरु मुलुकमा पनि यस्तै अनुभव देखेका छौँ, पाकिस्तान, भारत र इन्डोनेसियामा पनि पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरु हुँदा मापदण्ड उल्लघंनका घटनाहरु अलि बढी हुन्छन्, र प्राविधिकहरुबाट तुरुन्तै मद्दत उपलब्ध गराउन सकियो भने यस्तो अवस्थामा कमी आउँछ।"

सरकारी नीतिले तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरेका घरहरुलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता वापतको अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर त्यस्ता घरहरुको संरचनामा सबलीकरण लगायतका विधिबाट सुधार गरी उनीहरुलाई अनुदान दिन मिल्ने खालको कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकरी अधिकृत गोविन्दराज पोख्रेलले बताए।

उनले भने, "अब त्यसलाई गाउँमा छापेर वितरण गरी घर बनाउने क्रममा भएका त्रुटि सच्याउन हामी लागिपरेका छौँ, ग्रामीण परिवेशमा बनेका घरहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधि प्रयोग गरेर सुधार गरी गाउँलेहरुले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिनसक्ने माहोल सिर्जना गर्छौँ।"

कतिपय ग्रामीण क्षेत्रका भूकम्प पीडितहरुले पर्याप्त प्राविधिक सहयोग र जानकारी अनि खर्चको अभावमा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरु बनाउन नसकेको बताउने गरेका छन्।

भूकम्प प्रतिरोधी घरहरु नबने दाताहरुबाट प्राप्त हुने सहयोग गुम्न सक्ने चिन्ता अधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन्।