दलीय चुनाव चिन्हबारे मतभेद

  • 21 एप्रिल 2017
निर्वाचन आयोग

संसदबाहिरका दलहरुलाई पनि चुनाव चिन्ह दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्वाचन आयोग र उच्च सरकारी अधिकारीहरुबीच नै मतभेद देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइको काम लगभग सम्पन्न भइसकेकाले नयाँ दलीय चिन्ह थप्नुपरे वैशाख ३१ को स्थानीय चुनावनै प्रभावित हुने जनाएको छ।

कानूनमन्त्रीले भने दलकै लागि भनेर चुनाव चिन्ह नदिएपनि देशभरि निश्चित पार्टीका उम्मेदवारलाई एकै खालको चिन्ह दिए समस्या सुल्झन सक्ने धारणा राखेका छन्।

समयको चाप

निर्वाचन आउन २३ दिनमात्र बाँकी रहेकाले दलीय चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने माग राखी आन्दोलन गरिरहेका ६८ दलको माग पूरा गर्न नसकिने आयोग अधिकारीहरुको भनाइ छ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, "केही यताउता हुने बित्तिकै निर्वाचनमा असर पर्छ। हामीलाई नयाँ मतपत्र छाप्न मात्र ४२ दिन लाग्छ। समयले पनि भ्याउँदैन र आयोगले पनि गर्न सक्दैन"।

राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको व्यवस्था आफ्नो विधानबाट हटाएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दिएको ज्ञापनपत्रको विषयलाई निर्वाचन आयोगले थाती राख्ने निर्णय गरेपछि आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेको राप्रपाले कार्यक्रम रोकिसकेको छ।

तर ६८ दलको आन्दोलनलाई भने बेवास्ता गरेको भन्दै ती दलहरुले रोष ब्यक्त गरेका हुन्।

नयाँ शक्ति नेपालका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाले भने, "एउटा ऐनले हामीलाई संविधान अनुसार निर्वाचन चिन्ह दिएको छ। त्यो चिन्ह चुनावमा प्रयोग गर्न प्रतिवन्ध लगाउने कानून सच्याउनै पर्छ"।

"त्यो नसच्याएसम्म नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीको हिसाबले त चुनावमा जान नसक्ने नै भयो। त्यसकारण हाम्रो आशा छ उहाँहरुले सच्याउनु होला"।

उपाय

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको धारा २६ मा संसद बाहिर रहेका दलहरुलाई चुनाव चिन्ह दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेकोले निर्वाचन आयोगले त्यसमै टेकेर निर्णय गरेको जनाउँदै आएको छ।

त्यसले गर्दा उनीहरु स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लड्नुपर्ने अवस्थामा छ।

तर सरकारले भने उनीहरुको माग सम्बोधनको लागि वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउन सकिने बताएको छ।

कानून मन्त्री अजय शकंर नायक भन्छन्, "ऐनले दिंदैन भन्ने होइन। ऐनले त्यस्तो बाध्यात्मक प्रावधान राखेको छैन। त्यो अधिकार निर्वाचन आयोगसँग छ। देशैभरि असन्तुष्ट दलहरुको एउटै चिन्ह राखिदिने व्यवस्था मिलाइदियो भने मलाई लाग्छ समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ"।

वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनमा हाल संसदमा रहेका दल बाहेक अन्य अन्य दलहरुले चुनाव चिन्ह पाएका छैनन्।