‘ट्रम्प प्रशासनले पुर्नवास सम्झौता मान्ने’

  • 22 एप्रिल 2017
सम्झौता तस्वीर कपीराइट EPA

अमेरिकाले आप्रवासी पुर्नवाससम्बन्धी ओबामा प्रशासनले अष्ट्रेलिया गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पुष्टि गरेको छ।

यसअघि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सो सम्झौतालाई 'काम नलाग्ने' भन्दै आलोचना गरेका थिए।

उक्त सम्झौता अनुसार पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकामा अष्ट्रेलियाबाट १२५० जना आप्रवासी जान पाउने छन्।

त्यसको बदलामा अमेरिकामा शरण चाहिरहेका ग्वाटेमाला, होण्डुरस र एल साल्भाडोरका नागरिकलाई अष्ट्रेलियाले बस्न दिनुपर्ने हुन्छ।

सम्मान

अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेका अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले त्यहाँका प्रधानमन्त्री म्यालकोम टर्नबुलसँगको वार्तापछि भनेका छन्, सो सम्झौताको सम्मान गरेका हौँ, प्रशंसा होइन।

शरण खोजिरहेका अधिकांश अफगानिस्तान र इरानका पुरुषहरुलाई अष्ट्रेलियाले विवादास्पद रुपम शरण दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ।

उसले नाउरु र पपुआ न्यू गिनीस्थित बन्दी शिविरहरुमा ती मानिसलाई राखिरहेको छ।

अधिकारकर्मी संस्थाहरुका अनुसार बन्दी शिविरहरु सफा नहुनुका साथै धेरै गर्मीयुक्त र खासै सुविधाहरु छैनन्।

सामना

शिविरका एक सयभन्दा बढी पूर्व कर्मचारीहरुले ती शिविरहरु बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

गत वर्ष प्रकाशमा आएका दुई हजारभन्दा बढी गोप्य कागजातका अनुसार नाउरुस्थित शिविरमा रहेका मानिसले यौन हिंसासहित व्यापक रुपमा दुर्व्यवहार, मानसिक चोटको सामना गर्नुपरेको छ।

अष्ट्रेलियाले धेरै रिपोर्टहरु "अपुष्ट आरोपमात्रै" भएको बताउने गरेको छ।

गत वर्ष पपुआ न्यू गिनीको अदालतले एउटा शिविर बन्द गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म बन्द भएको छैन।

अमेरिका र अष्ट्रेलियाबीचको सम्झौता अनुसार सबै नभएपनि शिविरमा रहेका धेरैले अमेरिकामा पुनर्वास पाउने छन्।

ह्वाइट हाउसले "कडा चयन प्रक्रिया" मार्फत पुनर्वासका लागि मान्छे छान्ने बताएको छ।