चारवटा प्रदेशमा जेठ ३१ गते चुनाव हुने

  • 23 एप्रिल 2017

लामो समयदेखिको गतिरोधपछि मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गराउने निर्णय गरेको छ।

आइतबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीनवटा प्रदेशमा निर्धारित वैशाख ३१ गते र बाँकी चार प्रदेशमा त्यसको एक महिनापछि स्थानीय चुनाव गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ताले बताए।

संविधान संशोधन परिमार्जन गरेर छरितो प्रक्रियाबाट पारित गराउने गठबन्धनसँग भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै सरकारले त्यसमा सघाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई आग्रह समेत गरेको छ।

यसअघि शनिबार सत्ताधारी दल र मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनले दुई चरणमा स्थानीय चुनाव गराउने सहमति गरेका थिए।

अनुमोदन

तर दोस्रो चरणको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल गरी टुंगो लगाइने नेताहरुले बताएका थिए।

गठबन्धनसँग भएको सहमतिलाई नै अनुमोदन गर्दै सरकारले स्थानीय चुनावबारे निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए।

उनले भने, "३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा तोकिएकै मिति वैशाख ३१ गते सम्पन्न गर्ने र जेठ ३१ गते बाँकी १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ।"

सरकारले यसअघि आन्दोलनमा रहेका दलहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न भन्दै उम्मेदवारी दर्ताको समय बढाउन निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

उम्मेदवारी

आयोगको निर्धारित तालिका अनुसार निर्वाचनका लागि वैशाख १६ गतेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने छ।

गठबन्धनमा सम्मिलित अधिकांश दलले चुनावका लागि आयोगमा दर्ता नगराएको पुष्ठभूमिमा सरकारले उम्मेदवारी दर्ताको समय बढाउने सम्बन्धमा निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ।

उनले थपे, "खास गरेर ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित होस् भनेर मनोनयनका निम्ति समय केही दिन सारिदिन निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।"

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान संशोधनपछि सीमांकनसम्बन्धी एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक केहीबेर रोकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरेका थिए।

स्थगन

प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनमा सरकारलाई सघाउन ओलीलाई आग्रह गरेको बताइएको छ।

तर ओलीले थप अध्ययनपछि मात्रै आफूहरुले केही भन्न सक्ने छलफलपछि पत्रकारहरुलाई बताए।

उनले भने, "मैले भनेँ-अब मौखिक रुपमा सुनेर के गर्ने? पहिला तपाईंहरुको कागजपत्र हेरौँ।"

संघीय गठबन्धनको आइतबार बसेको बैठकले सरकारसँग भएको सहमति अनुसार आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनता पार्टीका एक नेता मनिष सुमनले बताएका छन्।

उनले संविधान संशोधन भएपछि मात्रै आफूहरु चुनावमा जाने सुनिश्चित हुने बताए।