बजेट असारमा राम्रो: निर्वाचन आयोग

  • 24 एप्रिल 2017
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु
Image caption चुनावको चटारोमाझ निर्वाचन आयोगले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान हटाउन सरकारलाई अनुरोध गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताएका छन्

निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा हुने स्थानीय चरणको निर्वाचन सकिएपछि असारमा मात्रै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएपनि निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने भएकाले बजेट पछि धकेल्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताए।

चुनाव तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय तहको संख्या थप हेरफेर गर्न नहुनेमा आयोगले जोड दिएको छ।

निर्वाचन आयोगले पनि वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तह चुनावका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गरिने बताएको छ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई लिएर विभिन्न कोणबाट चिन्ता व्यक्त भइरेको बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले चुनावअघि नयाँ बजेट ल्याउन नहुने बताए।

सुझाव

"नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आमजनतालाई प्रभावित गर्ने हिसाबले नहोस्। त्यसैले हामीले असारको पहिलो साता बजेट ल्याउन सिफारिस गरेका हौं।"

नयाँ बजेट र नीति तथा कार्यक्रम दुवै चरणका चुनाव सकिएपछि आगामी असारमा मात्रै ल्याए उत्तम हुने सुझाव आफूले प्रधानमन्त्रीलाई समेत दिइसकेको यादवले बताए।

तर देशलाई अत्यावश्यक पर्ने खर्च जुटाउन लागि आयोग बाधक नबन्ने तर सरकारले त्यसका लागि आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने यादवको भनाइ थियो।

असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दलहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकारले स्थानीय तहको संख्या पुन: बढाउन सक्ने अनुमानमाझ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले हाल घोषित ७४४ स्थानीय तहको संख्या पुन: बढाइए त्यसले आयोगको तयारीलाई प्रभावित तुल्याइदिने भय व्यक्त गरे।

चुनावका लागि मतदाता नामावाली र मतदाता परिचयपत्र लगभग तयार भइसकेको अवस्थामा नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतका कैयौं दलले आयोगमार्फत चुनाव चिन्ह पाएका छैनन्।

'असमर्थ'

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने कानुनी अप्ठ्यारा रहेकाले त्यस्ता दलहरुलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्न आयोग असमर्थ छ।

"उहाँहरुले आफ्ना पुराना चुनाव चिन्ह लिएर वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते हुने चुनावमा भाग लिन आग्रह गर्दछौं। नयाँ राजनीतिक दललाई नयाँ किसिमले अभिलेखीकरण गरेर चुनाव चिन्ह दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छैन।"

वैशाख ३१ गते एकै चरणमा हुने भनिएको स्थानीय तह चुनाव अब दुई चरणमा हुने भएपछि उम्मेदवारी दर्ता र चुनाव चिन्ह वितरण गर्ने समयतालिकमा केही हेरफेर भएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तह चुनाव दुई चरणमा हुने भएपछि व्ययभार अर्थात चुनावी खर्च पनि बढ्ने भएको छ।