'शहरका अधिकांश घर असुरक्षित'

  • 25 एप्रिल 2017
साँखु तस्वीर कपीराइट .

देशकै केन्द्र राजधानी उपत्यकामा पछिल्लो भूकम्पमा तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित रहेको भनिएका आरसीसी घरहरुमध्ये ज्यादै न्यून संख्यामात्रै सरकारी मापदण्डभित्र पाइएको एउटा ताजा अध्ययनले देखाएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा अन्य केही सरकारी निकाय र जापानी सहयोग नियोग जाइकाको सहकार्यमा दुई वर्ष लगाएर हालै पूरा गरिएको अध्ययनमा करिब साढे दुई लाख आरसीसी घरमध्ये झण्डै २७ हजारमात्रै न्यूनतम मापदण्डभित्र पाइएका हुन्।

सुझाव

अध्ययनमा संलग्न अधिकारीहरुले यसलाई डरलाग्दो अवस्थाको रुपमा चित्रण गर्दै भविष्यमा आउनसक्ने भूकम्पहरुबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न भवन संहितामा थप कडाइको सुझाव दिएका छन्।

सरकारी आँकडा अनुसार राजधानी उपत्यकामा विभिन्न खालका करिब साढे चार लाख घर छन्।

काठमाण्डू उपत्यका भूकम्प विपत्ति जोखिम मूल्याङ्कन परियोजना अन्तर्गतको अध्ययनका क्रममा करिब एक लाख घरको स्थलगत सर्वेक्षण गरिएको थियो भने बाँकीको हकमा विभिन्न कालखण्डमा शहरीकरणको प्रवृत्तिसम्बन्धी भूउपग्रह दृश्यहरुका आधारमा विश्लेषण गरिएको थियो।

सो विश्लेषणको नतिजा सुनाउँदै उक्त अध्ययनमा संलग्न शहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन सालिकेले भने, "काठमाण्डू उपत्यकाका घरहरुमध्ये ६ प्रतिशतमात्रै आरसी इन्जिनियर्ड अर्थात् इन्जिनियरिङ् विधि पालना गरि बनाइएको पाइयो। ४८ प्रतिशत आरसी नन इन्जिनियर्ड पाइए जसको अर्थ ती घर विभिन्न खालको भार थेग्न सक्ने खालका छैनन् र स्थानीय रुपमै ठेकेदारले पर्याप्त विधि पालना नगरी बनाइएका छन्।"

त्यसको अर्थ आरसीसी घरहरु करिब साढे दुई लाख जति छन् र तीमध्ये झण्डै २७ हजारमात्रै उपयुक्त इन्जिनियरिङ् विधि अपनाएर बनाइएको पाइएको छ।

आरसीसी घरको हकमा १२ इन्च बाइ १२ इन्चको पिलर अर्थात् कोलम बनाउनुपर्ने हुन्छ तर अधिकांशमा ९ बाइ ९ अथवा ९ बाइ १२ को आकारको भेटिएको अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरुले जनाएका छन्।

संहिता

उक्त नियम भवन संहितामा लिपिवद्ध गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ तर काठमाण्डू महानगरपालिकासहित कतिपय नगरपालिकाले उक्त नियम विक्रम सम्वत् २०७० यता नै लागू गर्दै आएका छन्।

तस्वीर कपीराइट .
Image caption भूकम्पले शहरका थुप्रै अपार्टमेन्टहरुमा पनि क्षति पुर्याएको थियो

उक्त महानगरपालिकाको भवन निर्माण इजाजत विभागका महाशाखा प्रमुख रामबहादुर थापा भन्छन्, "भवन संहितामा विशेष खालको सूत्र छ। त्यो अनुसार हिसाब निकालेर १२ बाइ १२ को पिलर र आठ वटा डन्डी राख्दा घरको भार थेग्न सक्छ भन्ने आकलन गरेर यो नियम हामीले लागू गरेको हो।"

यो नियम भुइतल्लाको क्षेत्रफल १ हजार वर्ग फिटभन्दा कम भएको र तीनतला सम्मको घरको लागि लागू हुने बताइएको छ।

त्योभन्दा अग्लो र बढी क्षेत्रफल भएकाको हकमा भवन संहितामा उल्लेखित निश्चित विधि अपनाएर भार थेग्नसक्ने गरी हिसाब निकालेर पिलरको आकार र डण्डीको संख्या निर्धारण गरिने अधिकारीहरु बताउँछन्।

तर त्यस्ता न्यूनतम मापदण्डहरुको पालना नभएको देखिएको भन्दै विज्ञहरुले भवन संहितालाई थप कडा बनाउन सुझाव दिएका छन्।

अध्ययनमा संलग्न जाइकाका विज्ञ र्-योजी ताकाहाशीले भने, "यदि तपाईंहरुले हालको भवन संहितामा थप सुधार गर्नुभएन भने सन् २०१५ को भूकम्पले निम्त्याएको वा त्योभन्दा खराब क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले भवन संहितामा संशोधन जरुरी छ।"

पछिल्लो अध्ययनसँगसँगै सरकारले भवन संहिताभित्र भूकम्पमा केन्द्रित मापदण्डमा संशोधनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरुसँग छलफल पनि थालिसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।