तराईमा स्थानीय तह थप्न नयाँ मापदण्ड

  • 26 एप्रिल 2017
तराई

सरकारले तराईका ११ वटा जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गरि नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले विगतमा तोकेको भन्दा करिब आधा जनसंख्या भए पनि गाँउपालिका र नगरपालिका बनाउन सकिने नयाँ मापदण्ड बनाइएको छ।

प्रक्रिया

सरकार र मधेशी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धनबीच हालै भएको समझदारी अनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ।

जनसंख्याको आधारमा संख्या बढाउनु पर्ने मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न ११ वटा जिल्लामा तहको संख्या थप्ने गृहकार्यका निम्ति स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लामा परिपत्र गरेको छ।

संख्या पुनरावलोकन गर्न गठीत मन्त्रिस्तरीय समितिमा रहेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायक भन्छन्, "सबै दलका प्रतिनिधि राखेर नमिलेका ठाउँमा मिलाएर दुई-चार दिनभित्रमा प्रतिवेदन पठाउन भनेर सम्बन्धीत जिल्ला विकास अधिकारीहरुलाई पत्राचार भएको छ।"

प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लाका साथै प्रदेश नम्बर ५ का नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा तहको संख्या थप्न नयाँ मापदण्ड तोकेर जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाइएको छ।

गाँउपालिकाको निम्ति २२ हजार र नगरपालिकाको निम्ति ३१ हजार जनसंख्या हुनु पर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। जस अनुसार गाँउपालिकाको वडाको जनसंख्या ३२ सय र नगरपालिकाको वडाको जनसंख्या ३५ सय हुनु पर्नेछ।

परिवर्तन

स्थानीय तह निर्धारण आयोगले तराईमा गाँउपालिकाको निम्ति ४० हजार र नगरपालिकाको निम्ति ६० हजार जनसंख्या हुनु पर्ने मापदण्ड बनाएको थियो।

तराईमा स्थानीय तहको संख्या ४५ प्रतिशत पुर्याउने सहमति अनुरुप नयाँ मापदण्ड बनाइएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल बताउँछन्।

"स्थानीय तहमा पनि मधेशको प्रतिनिधित्व ४८.८ प्रतिशत पूर्याउनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौं। सरकारले ४५ प्रतिशत सम्म गर्छौं तर सबै जिल्लामा गर्दैनौं बरु चुनावको लागि २ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा मात्र गर्छौं भनेको थियो। त्यही अनुसार भएको हो।"

सरकारले सांसद, स्थानीय राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर विहिबारसम्म प्रतिवेदन पठाउन जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको छ।

विगतमा मोर्चाले सहभागिता नजनाएको त्यस्ता छलफलमा यसपटक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सहभागिता नजनाउने संकेत गरेको छ।