आप्रवासीमैत्री शहरलाई अनुदान रोक्ने ट्रम्पको योजनामा धक्का

  • 26 एप्रिल 2017
ट्रम्प तस्वीर कपीराइट AFP

अमेरिकामा आप्रवासीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर फिर्ता गराउन अस्वीकार गर्ने शहरलाई संघीय अनुदान नदिने राष्ट्रपतिको योजना एक जना न्यायाधीशले रोकिदिएका छन्।

त्यसप्रति क्रुद्ध प्रतिक्रिया दिदैं ह्वाइट हाउसले उक्त आदेशलाई 'बहुलट्टी'को संज्ञा दिएको छ।

सान फ्रान्सिस्कोस्थित संघीय न्यायाधीश विलियम ओरिकले पछिल्लो आदेश दिएका हुन्।

निषेधाज्ञा

सान फ्रान्सिस्को र सान्टा क्लारा काउन्टीले राष्ट्रपति ट्रम्पको योजनाविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए।

उक्त मुद्दामा मंगलबार न्यायाधीश ओरिकाले एउटा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी गर्दै अदालतबाट छिनोफानो नभइञ्जेल राष्ट्रपतीय आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेका हुन्।

ज्यानुअरीको राष्ट्रपतीय आदेश अनुसार आप्रवासन अधिकारीहरुसँग समन्वय नगर्ने शहर तथा नगरहरुलाई केन्द्रबाट दिइने आर्थिक सहायता रोक्न सकिन्थ्यो।

ट्रम्पको योजनाका कारण सान सान फ्रान्सिस्कोले केन्द्रबाट पाउनुपर्ने झण्डै सवा १ अर्ब डलर र सान्टा क्लारा काउन्टीको हकमा करिब पौने २ अर्ब डलर खतरामा पर्नसक्थ्यो।

तस्वीर कपीराइट Reuters

प्रतिक्रिया

अदालतको पछिल्लो आदेशप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले क्रुद्ध प्रतिक्रिया दिएको छ।

ह्वाइट हाउसका चिफ अफ स्टाफ राइन्स प्रिबसले उक्त आदेश बहुलट्टी भएको टिप्पणी गरे।

सातवटा मुस्लिम बाहुल्य मुलुकबाट आप्रवासीहरुको प्रवेशलाई कटौती गर्ने ट्रम्पको योजनामा पछिल्लो आदेश अर्को कानूनी धक्का हो।

ट्रम्प प्रशासनले फौजदारी अपराधमा दोषी देखिएका आप्रवासीहरुलाई फिर्ता गर्न उनीहरुलाई समात्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।

तर ती शहरहरुले भने न्यायाधीशले त्यस्ता व्यक्तिलाई धरौटीमा छाडिदिएपछि कानूनी रुपमा पक्राउ गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।