राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा

  • 26 एप्रिल 2017
Image caption ६ वटा दल एकीकरण भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन भएको हो

हालै एकीकरणको घोषणा गरेका ६ वटा तराई केन्द्रितदलहरुले बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ता र चुनाव चिन्हको माग सहितको पत्र बुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताका लागि पार्टीको आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाउन छुटेका दलहरुका लागी दिएको थप २ दिनको समयमा उनीहरुले हस्ताक्षर भने नबुझाएको बताइएको छ।

निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी नबन्ने भन्दै लामो समय देखि केन्द्रिय स्तरमा दल दर्ता नगराएका तराई केन्द्रित ६ वटा दलले हालै एकताको घोषणा गरेका थिए।

पार्टी एकता

एकता लगत्तै सरकारसँग सहमति गरे पछि निर्वाचनमा भाग लिने वचन दिएका उनीहरुले बुधबार पार्टी एकताको जानकारी सहित दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्र बुझाएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए।

उनले भने, "उहाँहरुले आफ्ना ६ वटा दल एकीकरण भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल नाम राखेको र त्यसको चुनाव चिन्ह छाता राखेकाले दल दर्ता प्रकृयाका लागि अगाडि बढाइदिन अनुरोध सहित दल एकीकरण भएको जानकारी गराउनु भएको हो।"

एकता घोषणा बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी नाम राखिएको भए पनि उक्त नाममा पहिले नै पार्टी दर्ता भैसेकाले पार्टीको नामको पछाडि नेपाल राखेर दर्ता प्रकृयामा लगिएको छ।

उनीहरु निर्वाचनमा आउने भने पछि सरकारकै आग्रहमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि पार्टीको आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाउनका लागि दुई दिनको समय दिएको थियो।

आधिकारिक हस्ताक्षर

तर ती दलहरुले बुधबार अन्तिम दिन पनि आधिकारिक हस्ताक्षर नबुझाएको आयोगले जनाएको छ।

प्रवक्ता शर्माले भने, "आधिकारिक हस्ताक्षर नभए सम्म कुन पार्टीको उमेदवार को हो भन्ने आयोगले चिन्दैन, हस्ताक्षर आज पनि नबुझाएकोले पहिलो चरणको निर्वाचनमा उहाँहरुको पार्टीको उम्मेदवारले पार्टीकै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिने सम्भावना एकदमै कम देखिएको छ।"

तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चा संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चामा रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले भने नयाँ शक्ति नेपाल र आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह एउटै हुने भन्दै उम्मेदवारी प्रकृयाका लागि आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाएको छ।

एकता पछि बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको नामबाट पार्टीको नयाँ चुनाव चिन्ह छाता लिएर निर्वाचन लडन पाउनु पर्ने अडानमा तराई केन्द्रित दलहरु रहेका छन।

त्यस्तो व्यवस्था नभए सम्म निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने अडान उनीहरुको छ।

मतपत्रमा पहिले जिल्ला जिल्लामा दर्ता भएका पार्टीको चुनाव चिन्हको आधारमा तयार पारेर जिल्लाहरुमा पठाइसकिएकाले नयाँ चुनाव चिन्ह दिन नसकिने तर्क निर्वाचन आयोगको छ।