संशोधन प्रक्रियामा उत्पन्न अवरोध अन्त्य

  • 26 एप्रिल 2017
बैठक

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीचको सहमतिपछि संसद्‍मा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ।

दुई दिन लगातार एमालेले गरेको अवरोधका कारण संसद् बैठक अवरुद्ध भएको थियो।

मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको माग अनुसार सरकारले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन खोजेको विरोधमा एमालले मंगलबार र बिहीबारको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।

बुधबार साँझ अबेर द्वीपक्षीय सहमतिपछि अवरोध अन्त्य भएको हो।

जवाफ

सहमतिबारे नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने, "स्थानीय निकाय थप्ने निर्णय प्रतिपक्षी समेतको सहमतिमा अघि बढाउने सहमति भएको छ।"

सरकारले दुई नम्बर प्रदेशका ८ र पाँच नम्बरका ३ गरी तराईका ११ वटा जिल्लामा स्थानीय तह थप्ने तयारी गरेको थियो।

उक्त कदम निर्वाचन नगर्ने प्रपञ्च र कानुन विपरीत भएको प्रतिपक्षी एमालेको आरोप छ।

मंगलबारको संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै एमालेले सरकारको जवाफ माग गरेको थियो।

उपप्रधान एवं स्थानीय विकाशमन्त्री कमल थापाले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।

त्यसपछि ३ बजेका निम्ति सारिएको बैठक फेरि ५ बजेको निम्ति सारियो।

संशोधनमा सहमति

तर अबेर साँझ सहमतिपछि बैठक शुरु भएको थियो।

त्यससँगै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ।

प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले भने, "संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न तीन दिनको समयमा विपक्षीसँग पनि सहमतिको प्रयास गर्ने कुरा भएको छ।"

तर नेकपा एमालेले संशोधन विधेयकप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गर्दै पारित गर्न साथ नदिने अडान देखाएको छ।

संशोधन पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाई बहुमत पुर्याउन सत्तापक्षको निम्ति विपक्षी गठबन्धनमा रहेका केही दल र सांसदको साथ अनिवार्य देखिन्छ।

सहमतिपछि शुरु भएको संसद् बैठक गणपूरक संख्या नपुगेर आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो।