संशोधनको पक्ष-विपक्षमा दुबै पक्षको कसरत

  • 27 एप्रिल 2017
Image caption विधेयकमाथि संशोधन पेश गर्ने म्याद दिइएपछि विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसेको थियो

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले सरकारद्‌वारा मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको माग सम्बोधन गर्न दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि थप संशोधन पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

गठबन्धनको बैठकले विधेयक पारित गराउने सत्तापक्षको प्रयासलाई विफल तुल्याउने दृढता व्यक्त गरेको छ।

तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका कतिपय दल र सांसदको समर्थन पाउने आशा विधेयकका पक्षधरमा देखिन्छ।

विधेयकमाथि संशोधन पेश गर्ने म्याद दिइएपछि विपक्षी गठबन्धनको बैठक भएको हो।

अगुवाइ

उक्त गठबन्धनका एकजना नेता विश्वेन्द्र पासवानले भने, "विधेयकमा हामीले थप संशोधन दर्ता गरेर त्यो पारित गराउन प्रयास गर्ने र सरकारी विधेयक असफल बनाउने निर्णय गरेका छौं।"

विधेयकमाथि संशोधन पेश गर्न दिइएको तीन दिने समयसीमा सकिने भोलिपल्ट आइतबार संसद बैठक डाकिएको छ।

जहाँ संशोधन विधेयक र त्यसमाथिका थप संशोधनसंबन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने छ।

संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम रिजालले त्यसको छिनोफानो आइतबार नै लाग्न सक्ने पनि बताए।

आशावादी

उनले भने, "छिनोफानो हुने कुरा कति संशोधन पर्छन्, त्यसमा भर पर्छ। एकीकृत रुपमा वा छुट्टाटुट्टै पेश हुने संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसपछि मूल प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ।"

संशोधन पारित हुन संसदमा हाल कायम ५९३ सांसद मध्ये दुई तिहाइ विधेयकको पक्षमा उभिनु पर्ने छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका एकजना अध्यक्ष अनिल झाका अनुसार विपक्षी गठबन्धनभित्रका कतिपय दलको समर्थन पाउनेमा उनीहरु आशावादी छन्।

उनले भने, "कूल १८८ भोट रहेको एमाले, जनमोर्चा र नेमकिपा सैद्धान्तिक रुपले समग्र कुराको विरोधमा छन्। माले लगायतका हामी सबैबीच विधेयकमा धेरै तात्विक अन्तर नभएकोले तीन पार्टी बाहेक सबैको सहयोगको अपेक्षा राखेका छौं।"

तर नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले आफ्नो दल विधेयकको विपक्षमा उभिने बीबीसीलाई बताए।

निर्णायक

उनी सहित विपक्षी गठबन्धनका चार ठूला दलका सांसदको संख्या १९३ छ।

जुन विधेयक विफल बनाउन पर्याप्त हुने छैन।

त्यसैले निर्णायक हुनसक्ने विपक्षी गठबन्धनभित्रका साना दललाई साथमा राखिरहने उद्देश्यले नै हुनसक्छ, विधेयक विगतको भन्दा पनि घातक रहेको ठहर गरेको एमाले सहितको गठबन्धन थप संशोधन पेश गर्ने मध्यमार्गी लाग्ने निर्णयमा पुगेको छ।

तर विधेयकको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत पु-याउनकेही साना दलको साथ जुटाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार संसदभित्रका सबै दलको बैठक डाकेका छन्।