स्थानीय तहको संख्या थप्ने बारे नयाँ पहल

  • 27 एप्रिल 2017
Image caption स्थानीय तहको संख्या थप्ने बारेमा बसेका बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् (फाइल फोटो)

तराईका जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने बारेमा पहिलेको प्रकृया रोक्ने सहमति गरेका राजनीतिक दलहरुले बिहीबारदेखि त्यो प्रकृया केन्द्रीय स्तरमै टुंगो लगाउने गरी नयाँ पहल थालेका छन्।

प्रमुख विपक्षी एमालेपनि सहभागी बिहीबारको छलफलमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन समेत हेरेर मापदण्ड बनाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ।

तराईका ११ वटा जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्नका लागि नयाँ मापदण्ड सहित उल्लेख गरेर सरकारले गरेको परिपत्र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधपछि स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

यसबारे ताजा छलफलका लागि सरकारले बिहीबार एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको बैठक बोलाएको थियो।

प्रतिवेदन

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तराईका ११ वटा जिल्लामा जिल्लास्तरमा छलफल हुन नसकेको ब्यहोरा आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकाले तिनै जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने बारेमा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने तर्क सत्तापक्षका नेताहरुले राखेका थिए।

तर मोर्चाका नेताहरुले तराईका १९ वटै जिल्लामा संख्या थप गर्नुपर्ने माग गरेको बताइएको छ।

कति जिल्लामा त्यस्तो स्थानीय तह थप्ने भन्ने बारेमा टुंगो लाग्न नसकेपनि केन्द्रीय स्तरबाटै त्यसको टुंगो लगाउने पक्षमा सबै दल सहमत भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव केशव झाले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "केन्द्रबाटै कति जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने त्यो बारेमा एउटा प्रणाली बनाएर अगाडि बढौं भन्ने गरी सबैको सल्लाह भयो। "

त्यसका लागि आवश्यक पर्ने दस्तावेज तयार पार्ने जिम्मेवारी सरकारले लिएको छ।

पुनरावलोकन

विगतको पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, दलहरुको गुनासो, जनसंख्या र भूगोलको स्थिति हेरेर नयाँ मापदण्ड बनाउने काम गरिने संख्या पुनरावलोकन गर्न गठित मन्त्रीस्तरीय समितिमा रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले बताए।

उनले भने, " कुन चाहिँ भूगोल मिलेको छैन। जनसंख्याको अनुपात के कस्तो छ। यी सबै बुझ्नका लागि डाटा तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यो आइसकेपछि एउटा निष्कर्ष निकालेर के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ।"

बिहीबारको बैठकमा प्रमुख विपक्षपनि सकारात्मक ढंगले प्रस्तुत भएको भन्दै केही दिनमै विवादको टुंगो लाग्ने भनाइ मन्त्री नायकको छ।

उनले थपे, " कुनै न कुनै निष्कर्ष आँउछ र एउटा सहमति त्यसमा कायम हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। पाँच सात दिन भित्र टुङग्याइन्छ। "

यसअघि जिल्लामा पठाइएको पत्रमा गाउँपालिका हुनका लागि २२ हजार र नगरपालिका हुनका लागि ३१ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको थियो।

जुन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको मापदण्ड भन्दा झन्डै आधा जस्तो थियो।