‘नियम विपरीतको शुल्क फिर्ता’

  • 29 एप्रिल 2017
शिक्षा मन्त्रालय

नियम विपरीत चर्को शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयहरुको सूची बैशाखभित्र संकलन गरी रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिने तयारी गरेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

विद्यालयहरुले बढाएको शुल्क फिर्ता गराउने र नियम मिच्ने विद्यालयहरुलाई खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने लिखित सहमति सरकारसँग भएपछि विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्ना विरोधका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको जनाएका छन्।

नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै कतिपय निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट मनोमानी ढङ्गले ५० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क बढाएको भन्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

वार्ता

आन्दोलित विद्यार्थी संगठनहरुसँग शुक्रबारको वार्तापछि शिक्षा नियमावली र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका विपरीत शुल्क असुलेका निजी विद्यालहरुलाई चरणवद्ध रुपमा कारबाहीको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, "बैशाख मसान्तसम्ममा शुल्कको विषयमा त्यो प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालय छन् भने त्यस्तो विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं। कारबाहीको दायरा नसिहतदेखि लिएर दर्ता खारेजीसम्म हुनसक्छ"।

नेपालमा कुल ३४ हजार विद्यालयहरुमध्ये झण्डै १७ प्रतिशत निजी छन्।

तीमध्ये केहीले मापदण्डविपरीत शुल्क बढाएको बताइएको छ।

अनुगमन

विगतका वर्षहरुमा पनि सरकारी निकायबाट यस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिने र निजी विद्यालय एवम् सम्बद्ध निकायहरु एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्कने गरेकोले यसपटकदेखि विद्यार्थीहरुको सहभागितामा समेत अनुगमन गरिने विद्यार्थी संगठनहरुले जनाएका छन्।

तर सरकारी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनका उपाध्यक्ष रन्जित तामाङ्ले भने, "शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय भएसँगै हाम्रो मागहरु पूरा भएको छ। तर हामीलाई कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा संशय छ"।

"हामी कार्यान्वयनको व्यग्र प्रतीक्षामा छौं। अब कसैले हामी कानुन मान्दैनौँ भन्छ भने त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा पनि कानुनमा लेखिएको छ"।

शिक्षा नियमावली र निर्देशिकामा शुल्क निर्धारण गर्ने निश्चित मापदण्ड तय गरिनुका साथै एकपटक निर्धारण गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने अदालतको आदेश छ।

त्यसअनुसार विद्यालयहरुले दुई महिना अगाडिनै निर्धारण गरिएको शुल्क शिक्षा कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ।

निजी विद्यालयहरुले भने सरकारी निकायकै आलटालले समस्या बल्झिएको बताउँदै सरकार र विद्यार्थीबीचको सहमति पालना गर्न आफूहरु वाध्य नहुने बताएका छन्।