‘विधेयकमा सत्तारुढ दलकै संशोधन प्रस्ताव’

  • 30 एप्रिल 2017
संसद

असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासस्वरुप सरकारले परिमार्जनसहित संसद्‍मा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि सत्ताधारी दलले पनि संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्।

शनिबार राति सत्ताधारी र तराई केन्द्रित दलहरुको घण्टौं लामो छलफलपछि सीमांकन हेरफेरसँग सम्बन्धित लगायतका प्रावधानमा संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइएको ती दलका नेताहरुले बताएका छन्।

एकल र संयुक्त रुपमा गरी जम्मा ५० वटा संशोधन परेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

संविधान संशोधन स्थगित गर्न एमालेको आग्रह

सर्वदलीय बैठक: विपक्षी गठबन्धन अडानमै

प्रयास

संशोधन प्रस्ताव हाल्न संसद् सचिवालयले शनिबार राति साढे १० बजेसम्मको समय दिएकोमा नेकपा एमालेसहितका दलहरुले दिउँसै आ-आफ्ना संशोधन हालेका थिए।

तर संशोधनबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नेतृत्वसँग सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसले छलफल गरेपछि सत्तारुढ र तराई केन्द्रित दलहरुको बैठक सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमा बसेको थियो।

बैठक लम्बिएपछि सत्ताधारी दलहरुले संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुलाई केही समय कुर्न आग्रह थिए।

अबेर रातिसम्म चलेको बैठकपछि सत्तापक्षबाट कुन-कुन विषयमा संशोधन हालियो त? कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, "सीमाङ्कन हेरफेरबारे सम्बन्धित प्रदेशको सहमति भन्ने सट्टा परामर्शमा भन्ने शब्द राखिएको छ"।

छलफल

त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायतका दल र सांसद्हरुले संशोधन विधेयमाथि ४५ वटा संशोधन हालेका थिए।

संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार तीमध्ये अधिकांश एमालेका सांसद्हरुले एकल र संयुक्त रुपमा दर्ता गराएका थिए।

शनिबार दिउँसो कांग्रेस नेतृत्वसँगको छलफलमा संशोधन प्रक्रिया नै स्थगित गर्न र निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएको एमालेले हालेको संशोधनबारे सो दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, "सरकारले गत चैतको अन्त्यमा राखेको सबै ११ बुँदानै हामीले संशोधन हालेका छौं। बाहिर हामीले व्यक्त गरेको धारणा अनुसार नै संशोधन छन्"।

संशोधन दर्ता गराउने ७२ घण्टे म्यादपछि व्यवस्थापिका संसद्को बैठक आइतबार ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

दर्ता गरिएका संशोधनहरुलाई एकीकृत गरी सचिवालयले आइतबारको बैठकमा पेश गरेपछि त्यसमाथि छलफल शुरु हुनेछ।