प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता

  • 30 एप्रिल 2017
कार्की
Image caption सुशीला कार्कीले गत असारमा पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पद सम्हालेकी थिइन्।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको छ।

सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका हुन्।

प्रस्तावकमा कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा र समर्थकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत छन्।

उक्त महाभियोगमा २४९ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको बताइएको छ।

निलम्बन

कार्कीले गत असार २७ गते पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।

गत नोभेम्बरमा बीबीसी नेपालीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा कार्कीले न्यायपालिका र राजनीतिमा फरक भएको बताउँदै भनेकी थिइन्, "अदालत सरकारको कठपुतली होइन।"

राष्ट्रपति कार्यालयमा महाभियोग दर्तासम्बन्धी जानकारी पठाइएको छ।

त्यससँगै प्रधानन्यायाधीश कार्की निलम्बित अवस्थामा रहेर काम गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

उनीविरुद्धको महाभियोग पारित हुनका निम्ति दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुने छ।

उनको कार्यकाल करिब एक महिना बाँकी थियो।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतले १९ गते निर्णय दिने प्रक्रिया शुरु हुँदै थियो।

यस्ता छन् अभियोगहरुः

  • सरकारको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी प्रहरी नियमावली हुँदै नभएको प्रवधान उल्लेख गरी सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको
  • कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दोस्रोमा रहेकालाई पहिलो र बढी अंक पाएकोलाई दोस्रोमा रहेको भन्ने तथ्यलाई तोडमोड गरी झूटो कुरा उल्लेख गरी फैसला गरेको
  • न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफू समेत संलग्न भइ सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीश हुँदा हुँदै सीमिति न्यायाधीशलाई पटक-पटक राखेर इजलास गठन गरेको
  • न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण र पालना नगरी नहुने कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको
  • कानूनको मान्य सिद्धान्तको पालना नगरी विभिन्न आदेश फैसाला गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको लगायतका अभियोग छन्।