सरकार छाड्ने राप्रपा अध्यक्षको चेतावनी

  • 30 एप्रिल 2017
कमल थापा

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ।

सोमबार बस्ने पार्टीको बैठकले त्यसबारे औपचारिक निर्णय लिने राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले बीबीसीलाई बताए।

महाभियोग दर्ता गराएको प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु अबेरसम्म बैठकमा व्यस्त थिए।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सत्तारुढ नेताहरुको कदमको चर्को आलोचना गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

उपप्रधानमन्त्री थापाले महाभियोग दर्ता गराइनु आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र आफ्नो पार्टीसँगको छलफल बेगर त्यस्तो कदम चालिएको बताए।

अन्तिम समयसम्म महाभियोग दर्ता गराइएको संकेतसम्म आफूलाई नदिइएको थापाले उल्लेख गरे।

एक हप्ताअघि फरक प्रसंगमा कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले 'प्रधानन्यायाधीशबाट ज्यादती भएको' भन्दै महाभियोगको शब्द उच्चारण गरेपनि आफूले कुनैपनि त्यस्तो कदम नचाल्न सचेत गराएको थापाले बताए।

सत्तारुढ दलहरुको पछिल्लो कदमपछि अब सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा आफू पुगेको उनको भनाइ छ।

थापाले भने, "मैले करिब करिब मनस्थिति बनाइसकेको छु, मैले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि अब तपाईंको मन्त्रिपरिषद्‍मा मैले बसेर काम गर्न कठिन हुन्छ भन्ने संकेत गरिसकेको छु, यसबारे हाम्रो पार्टीले सोमबार अन्तिम निर्णय लिन्छ।'

प्रमुख विपक्षी एमालेले सत्तारुढ दलहरुको कदम न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप र चुनावलाई पछाडि धकेल्ने योजना भएको बताएको छ।

हस्तक्षेप

एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवाली भन्छन्, "यो अत्यन्त पूर्वाग्रहपूर्ण र स्वेच्छाचारी क्रियाकलापको एउटा नमूना हो, यसले प्रधान्यायाधीश वा व्यक्तिमाथि मात्रै प्रहार गरेको छैन्, स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामा समेत हस्तक्षेप गरेको छ।"

सोमबार बस्ने पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले सरकारी कदमको निन्दा गर्ने र त्यसलाई परास्त गर्न लागिपर्ने निर्णय लिने ज्ञवालीले बताए।

महाभियोग दर्ता भएपछि त्यसविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्वीटरमा प्रश्न गरेका छन्, "राज्यका सबै अंग एकपछि अर्को भत्काएर देशलाई असफल राज्य बनाउन लागेकै हो त? महाभियोगको हतियार यसरी दुरूपयोग हुँदै गए लोकतन्त्र कसरी सुरक्षित?"

अधिकांश प्रतिक्रियाहरुमा राजनीतिक नेतृत्वले न्यायलयको स्वतन्त्रतामा औँला ठड्याएको भन्दै त्यसलाई जोगाउन जनस्तरबाट कदम चालिनुपर्ने धारणा व्यक्त भएका छन्।