प्रधानन्यायाधीश कार्की निलम्बनको अवस्थामा

  • 30 एप्रिल 2017
कार्की

नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तापक्षद्वारा संसद्‍मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले महाभियोग दर्ता गराएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश कार्की आइतबारबाटै कामकाज गर्न नपाउने गरी निलम्बनको अवस्थामा पुगेकी छन्।

सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

इतिहास

जानकारहरुका अनुसार यो नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो महाभियोग हो।

तीव्र रुपमा विकसित भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमका माझ अपरान्ह संसद्‍मा कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोगले ठूलो हलचल निम्याइदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका अभियोगहरु

सामाजिक सञ्जालमा महाभियोगको चर्चा

मूल रुपमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा कार्कीसहितको इजलासले दिएको आदेशलाई महाभियोगको आधारको रुपमा पेश गरिएको छ।

उक्त महाभियोगका प्रस्तावक कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले भने, "उहाँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पूरै उल्लंघन गर्नुभयो। कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र हस्तक्षेप गर्नुभयो। योग्य व्यक्तिलाई अयोग्य भनेर फैसला गर्नुभयो।"

करिब तीन दशक पूर्वी नेपालमा कानुन व्यवसाय गरेकी कार्की झण्डै ८ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्।

त्यसअघि उनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबाट अन्तरिम संविधानको मस्यौदा समितिमा थिइन्।

अस्वीकार

पछि माओवादीको रोजाइमा सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको चर्चा चलेको थियो।

यद्यपि बीबीसीसँगको कुराकानीमा पछिल्लो चर्चा उनले अस्वीकार गरेकी थिइन्।

कालान्तरमा अनिवार्य अवकास पाउनु करिब महिना दिनअघि उनीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले महाभियोग दर्ता गराए।

कांग्रेस सांसद विश्वकर्माले भने, "शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार तीनवटै अंगलाई सँग सँगै स्वायत्त र मर्यादापूर्ण ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता कायम राख्नका लागि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध २४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित हामीले प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ।"

कार्कीको तुलनात्मक रुपमा न्यायालयभित्र निर्भिक, स्वच्छ र स्वाभिमानी छवि थियो।

सजाय

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको फैसलाका कारण उनी चर्चाको शिखरमा पुगेकी थिइन्।

महाभियोग लागेकै दिन उनले नेपाल प्रहरीका तीनजना पूर्वप्रमुखलाई सुडान घोटाला काण्डले चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहर्याउँदै जेल सजाय सुनाएकी छन्।

उनीविरुद्धको महाभियोग पारित गराउन संसद्‍मा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुनेछ।

त्यसको टुंगो कसरी लाग्छ भन्ने अनिश्चित नै छ।

तर चुनावको मुखमा विकसित यो घटनाक्रमले तीव्र प्रतिक्रिया र बहस निम्याइदिएको छ, जसका कारण अन्योलमा रुमल्लिएको राजनीति थप धुमिल बन्न पुगेको देखिन्छ।