शक्ति सन्तुलन खल्बलिने चिन्ता

  • 1 मे 2017
सुशीला कार्की

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध आइतबार संसदमा दर्ता गराइएको महाभियोग प्रस्तावबारे टिप्पणी गर्दै नेपाली पत्रपत्रिकाले राज्यका प्रमुख निकायहरुबिचको मर्यादा कमजोर बनाउने कुनै कदम चाल्न नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार प्रकाशित अखबारहरुले महाभियोग दर्ता गराइएको प्रसंङ्गलाई उच्च महत्व दिएर समाचार र सम्पादकीयहरु छापेका छन्।

नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश रहेकी कार्कीलाई कार्यकारीको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गरेको, प्रहरी प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याएको, न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले महाभियोग दर्ता गराएका थिए।

उक्त प्रकरणपछि प्रतिक्रिया दिदैँ निलम्बित प्रधान्यायाधीश कार्कीले आफूमाथि परेका चर्का राजनीतिक दवाव नटेरेकै कारण महाभियोग लगाउन खोजिएको र त्यसको समाना गर्ने बताएकी छन्।

महत्व

लगभग सबैजसो अखबारले महाभियोग दर्ता गराइएको प्रसंगलाई पहिलो पानामा ठूला हेडलाइन सहित एकदमै महत्व दिएर छापेका छन्।

महाभियोगमाथि छलफल मिति २१ गते तोकिने

प्रधानन्यायाधीश कार्की निलम्बनको अवस्थामा

सेनाद्वारा सुरक्षा सजगता अपनाउने निर्णय

कान्तिपुर दैनिकले 'ब्यानर' हेडलाइन दिएर कार्कीको तस्वीर सहित यसरी आयो महाभियोग भन्ने शीर्षकमा समाचार छापेको छ।

उसले कार्कीका उल्लेख्य काम र कमजोरीलाई बुँदागत रुपमा छापेको छ।

एक वर्ष यता एक तिहाई भ्रष्टाचारका मुद्दा किनारा लगाएको, तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको र माओवादीका पूर्व सांसद बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पक्राउ गर्न आदेश दिएकोलाई कान्तिपुरले उल्लेख्य काम भनेको छ।

तर आफ्नो निर्णय र अडानमा हुनुपर्ने भन्दा बढी दृढ भएको, कार्यविधि कानुनको पालनामा प्रतिबद्धताको कमजोरी देखिएको र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ती प्रकरणमा कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आरोपलाई उसले कमजोरी भनेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले कार्कीको निलम्बन, गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश बनाइएको, गृहमन्त्रीको राजीनामा र महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै चुनाव अनिश्चित बनेको कुरा पहिलो पानामा छापेको छ।

कार्की आइतबार काम सकेर कार्यालयबाट निवासतर्फ कारमा जाँदै गरेको तस्वीर उक्त पत्रिकाले छापेको छ।

नागरिक दैनिकले प्रधान न्यायाधीश माथि छापामार शैलीमा महाभियोग शीर्षक दिएर मुख्य समाचार छापेको छ र कार्कीको स्केच सहित उनीमाथि लगाइएका पाँच वटा आरोपलाई प्रस्तुत गरेको छ।

कार्कीसँगको अन्तरवार्ता नागरिक दैनिकले छापेको छ जसमा उनले आफू नडराएको र प्रस्तावको सामना गर्ने बताएकी छन्।

उक्त अन्तरवार्तामा कार्कीले तीन चार दिन देखि नै महाभियोग दर्ता हुन लागेको थाहा पाएको, प्रधानमन्त्रीले दूत पठाए पनि आफूले भेट्न अस्वीकार गरेको अनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा दवाव आएको उल्लेख गरेकी छन्।

कार्कीले आफूले कानुन विपरीत काम गर्न नमानेकै कारण सो महाभियोगको प्रस्ताव आएको हो भनेकी छन्।

उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको विषयमा समेत दवाव आएको संकेत गर्दै नागरिकसँगको अन्तरवार्तामा भनेकी छन्, "उहाँहरुले भनेजस्तो हत्या हिंसाका मुद्दामा पनि कसैलाई दोषी देखाउनै नहुने अवस्था आयो। निष्पक्ष निर्णय लिएकै कारण प्रधानमन्त्रीसँग झगडा हुने गर्छ। मैले नटेरेकै हो र नटेरेकै कारण महाभियोग लगाइएको हो।"

उनले केही समय पहिला द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आजीवन जेल सजाय पाए पनि प्रहरीले पक्राउ नगरिरहेका एक जना माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई तत्काल गिरफ्तार गर्न आदेश दिएकी थिइन्।

मैना हत्यामा तीन पूर्व सैनिक ‘दोषी'

'द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो नियमित अदालतबाटै'

केही दिन पहिलेमात्रै काभ्रे जिल्लाको एउटा अदालतले द्वन्द्वकालमा काभ्रेकी किशोरी मैना सुनुवारको हत्यासँग जोडिएका ३ जना अवकाशप्राप्त सैनिकलाई आजीवन जेल सजाय सुनाएको थियो।

नयाँ पत्रिका दैनिकले 'इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीश माथि महाभियोग प्रस्ताव' शीर्षक दिएर उक्त निर्णयमा सत्ता पक्षकै केही दलको गम्भीर आपत्ती रहेको उल्लेख गरेको छ।

कार्कीको पदावधि सकिन ३८ दिन मात्रै बाँकि रहेको र स्वाभाविक गतिमा काम हुँदा पनि महाभियोगको प्रक्रिया पूरा हुन ४५ दिन लाग्ने भन्दै नयाँ पत्रिकाले महाभियोगको विषय बिचमै रोकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ।

अंग्रेजी दैनिक रिपब्लिकाले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्कीले सुडान घोटालाका बारेमा तीन पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई जेल सजाय सुनाएको फैसलालाई मुख्य समाचारको रुपमा छापेको छ।

चिन्ता

कान्तिपुर दैनिकले यो विषयमा सम्पादकीय पनि लेखेको छ जसमा कार्कीको निर्भिक न्याय सम्पादनबाट बिचलित भएर महभियोगको बह्रमास्त्र प्रयोग गर्न खोजिएको उल्लेख गरिएको छ।

सम्पादकीयमा लेखिएको छ, "संविधानले दिएको असाधारण अधिकारको हलुका ढंगले प्रयोग हुन थाल्यो र त्यसलाई दलहरुले प्रतिक्रियात्मक रुपमा चलाउन थाले भने पूरै पद्धति खल्बलिने मात्रै होइन त्यसले राज्यका निकायहरु ध्वस्त बनाउन सक्छन् भन्ने ख्याल गरिनुपर्छ र महाभियोग दर्ता गर्ने गल्ती सच्च्याइनुपर्छ।"

नागरिक दैनिकले नियोजित महाभियोग शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ, जसमा सरकार, न्यायालय, संसद र संवैधानिक अंगहरुबिचको मर्यादाको डोरी नचुडिँयोस् भनेर सबैको ध्यान जानुपर्छ भनेर लेखिएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टको सम्पादकीयमा महाभियोगको प्रसंग भने उल्लेख छैन तर संसदको बैठक २१ गतेसम्म सार्ने विषयको आलोचना गरिएको छ र संसदलाई क्षणिक स्वार्थ र षडयन्त्रको पाटोका रुपमा बन्द गर्ने निर्णयले संसदको सर्वोच्चता कायम हुँदैन भनेर लेखिएको छ।

रिपब्लिका दैनिकको सम्पादकीयमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग अस्वीकार्य भनिएको छ। राजधानी दैनिकले पनि महाभियोगको प्रस्ताव आउनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ।