अन्ततः सरकार छाड्ने राप्रपाको निर्णय

  • 1 मे 2017
बैठक

सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ।

संसद्‍मा दर्ता गराइएको महाभियोग प्रस्तावबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व र शक्ति पृथकीकरणको मर्ममाथि गम्भीर आघात पुगेको सो पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले बताए।

सरकारबाट बाहिरिएपनि स्थानीय चुनाव र संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन चाहिँ सघाउने राप्रपाले बताएको छ।

सोमबार दोस्रोपटक बसेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारमा सामेल भएको झण्डै दुई महिनापछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।

विरोधस्वरुप

चुनावलाई सघाउने भन्दै पार्टी अध्यक्ष थापाको नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको थियो।

तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद्ले अचानक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्‍मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि आइतबार नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको राप्रपाले सोमबार सरकार छाड्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता

बैठकका निर्णयबारे अध्यक्ष थापाले भने, "सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको विरोधस्वरुप राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्बाट अलग हुने निर्णय गर्दछ।"

Image caption महाभियोग दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की हाल निलम्बनको अवस्थामा रहेकी छन्।

उनले महाभियोगको विपक्षमा आफ्नो पार्टी उभिने बताए।

थापाले, उनकै शब्दमा, "बदनियतपूर्वक ल्याइएको अनुपयुक्त र औचित्यहीन" महाभियोग प्रस्तावले चुनावको वातावरण, विधिको शासन र मुलुकको समग्र परिस्थितिमाथि दूरगामी असर र नकारात्मक प्रभाव पार्ने टड्कारो सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका अभियोगहरु

आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका राप्रपाका अर्का नेता बोहराका अनुसार बैठकमा कतिपय नेताहरुले सरकार छाड्न नहुने धारणा राखेपनि सरकार बाहिरै रही चुनाव र संविधान संशोधनको पक्षमा सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो।

सहयोग

उनले थपे, "एउटा कुरा चुनावमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहन्छ र दोस्रो कुरा मधेशी मोर्चा समेतको समर्थनमा पेश गरिएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन हामीले सहयोग गर्छौँ।"

मन्त्री बोहराका अनुसार राप्रपाका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा सामेल सदस्यहरुले मंगलबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष राजीनामा पेश गर्नेछन्।

राप्रपाको त्यस्तो निर्णयमाझ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले महाभियोग प्रस्तावको निन्दा गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ।

एमालेसँगै राप्रपा पनि विपक्षमा उभिएपछि महाभियोग पारित गराउन आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने स्पष्ट देखिएको छ।