आचारसंहिता अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय टोली जिल्ला जाँदै

  • 3 मे 2017
निर्वाचन आयोग

पहिलो चरणमा स्थानीय चुनाव हुन लागेका ३४ जिल्लामा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना अनुगमन गर्न बुधबारदेखि उच्चस्तरीय अनुगमन टोली खटाउँदैछ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नेसम्मका अधिकारसहित उच्चस्तरीय टोली खटाउन लागिएको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

दलहरुको हकमा यसअघि नै लागू भइसकेपनि उम्मेदवारको हकमा मंगलबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्येक गाउँपालिकामा निर्वाचन अधिकृतलाई आचारसंहिता अनुगमनका लागि एक/एकजना अनुगमनकर्ता दिइएको छ।

जिम्मेवारी

त्यस्तै प्रत्येक जिल्लामा आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन गरेको छ।

समग्र आचारसंहिता अनुगमन गर्न निर्वाचन आयुक्तहरुलाई पनि विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ।

जसअनुसार आयुक्तहरु सुधीरकुमार शाहले प्रदेश नम्बर ६, ईश्वरी पौडेलले ४ तथा इला शर्मा र नरेन्द्र दाहालले प्रदेश नम्बर ३ हेर्नेछन्।

जिल्लास्तरमा पठाउन लागिएको उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीबारे आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, "उच्चस्तरीय अनुगमन टोली जिल्ला-जिल्लामा बुधबारदेखि जाँदैछन्। नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरुलाई आयोगले अनुगमनका लागि खटाएको छ। धेरैजसो जिल्लामा हामीले एक/एकजनाको दरले उच्चस्तरको अधिकृत पठाएका छौँ।"

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवका अनुसार आयोगले यसपटक निकै गम्भीरतापूर्वक सबै अनुगमन र आचारसंहिताको पूर्ण पालनाका निम्ति प्रयास गर्दैछ।

कडाइ

विगतका निर्वाचनमा आचारसंहिताको प्रभावकारी पालना नहुने गरेको गुनासोका माझ आसन्न चुनावका उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली टुंगो लागेपछि थप कडाइ गरिने आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए।

उनले भने, "निर्वाचन कसुर ऐन अन्तर्गत हुने कारबाहीहरु, निर्वाचन आयोग अन्तर्गत हुने कारबाहीहरु उनीहरुले गर्न सके भने त्यहीँ गर्छन्। एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र कर्मचारीलाई, सञ्चारकर्मीलाई, पर्यवेक्षकलाई र उम्मेदवार सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएर हामीले पठाएका छौँ।"

ती बाहेक संवेदनशील क्षेत्रमा आचारसंहिता कार्यान्वयनको विषयमा सूक्ष्म रुपमा अनुगमन गर्न केन्द्रीय अनुगमन समितिको सिफारिशमा आयोगले कुनै कर्मचारी वा सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई सूक्ष्म अनुगमनकर्ताको रुपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्ता अनुगमनकर्ता खटाउने विषयमा छलफल भएपनि त्यो गोप्य राखिएको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।