चुनावी खर्च सीमा अपर्याप्त रहेको गुनासो

  • 3 मे 2017
Image caption पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि चुनाव प्रचार शुरु भएको छ

पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएर चुनाव प्रचारमा लागेका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगले व्यवस्था गरेको चुनावी खर्च सीमा अपर्याप्त रहेको बताएका छन्।

नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको आकार बढाइएको भए पनि त्यस अनुसार खर्चको व्यवस्था नगरिएको उनीहरुको गुनासो छ।

निर्वाचन आयोगका पूर्व पदाधिकारीले भने उम्मेदवारहरुले तोकेको सीमाभन्दा बढी नै खर्च गर्ने र सीमाभित्रकै विवरण बुझाउने गरेकाले कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि महानगरको प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुलाई ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ।

खर्च सीमा

त्यस्तै उपमहानगरको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले २ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने छन्।

नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यले २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन्।

गाँउपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले भने ३ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले १ लाख ५० हजारभित्र रहेर खर्च गर्न पाउने आयोगको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।

तर उम्मेदवारहरु भने सो खर्चको सीमाले निर्वाचन गतिविधि गर्न अपुग हुने बताउँछन्।

नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट काठमाण्डू महानगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेदवार राजुराज जोशीले भने, "एकदमै निकै कम छ। यस्तो महंगीको अवस्था छ। ३ सयको हाराहारीमा रहेका मतदानस्थलमा खटाउने प्रतिनिधि र स्वंयसेवकलाई चिया, नास्ता, खाना खुवाउन पनि नपुग्ने स्थिति छ। कुन हिसाबले निर्वाचन आयोगले राखेको हो, हामीले बुझ्न सकेनौं।"

तोकिएको सीमा

उम्मेदवारले तोकिएको सीमाभित्रको रकम मतदाता नामावली खरिद गर्न, सवारी साधन वा घोडा र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन, प्रचारप्रचार सामाग्री, ढुवानी, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालन, छापा एवं विद्युतीय प्रचारप्रसार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध जस्ता शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ।

तर कानुनी सीमाभित्र बाँधिएकाले त्यही अनुरुप गर्नु आफ्नो वाध्यता रहेको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार बनेका मानबहादुर जिसीले बताए।

उनले भने, "तोकिएको खर्च रकम हेर्दा पुग्ने त देखिंदैन तर सीमाले बाँधिएकाले नपुग्ने गरी जान पनि भएन। पोष्टर, पम्पलेट, वालपेन्ट जस्ता कुरा कटौती भएकाले खर्च कमै हुन्छ होला।"

यसपटक निर्वाचन प्रचारप्रचारका लागि थोरै दिनमात्र बाँकी रहेकाले खर्चमा समेट्न सकिने आशा उम्मेदवारहरुको छ।

खर्चको विवरण नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नुपर्ने र उक्त विवरण परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भनिएको छ।

त्यसो त वास्तविक खर्च र हिसाबबीच जहिले पनि फरक रहने गरेको अनुभव छ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीको।

उनले भने, "तोकिएको भन्दा २ रुपैयाँ कम गरेर बुझाउने गरेको मैले देखेको छु। यहाँ तथ्यभन्दा हामी धेरै पर्छौं। कानुन बनाएर स्रोत साधन कहाँबाट आयो, कसरी खर्च भयो भन्ने निगरानी गरेर हिसाबकिताब राख्न सकियो भनेमात्रै यसमा सुधार गर्न सकिन्छ।"

जरिवाना

खर्च विवरण समयमा नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगसम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार जरिवाना गर्न सक्ने जनाएको छ।

तर उक्त जरिवानको रकम निकै न्यून रहेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले बताए।

जसका कारण चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी खर्च गर्ने र पदमा पुगेपछि असुल्ने प्रचलन बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

दलहरुले संसदीय निर्वाचनमा केन्द्रबाटै उम्मेदवारलाई दिए जस्तो तोकेर रकम दिने व्यवस्था स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारका लागि नगरिएको जनाएका छन्।

जसका कारण उम्मेदवार आफैले खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ।

पार्टीको तल्लो तहको संगठन र समर्थकहरुबाट चुनावको खर्च जुट्ने आशामा उम्मेदवारहरु देखिएका छन्।