‘संशोधनमा सहमति चाहे थप समय’

  • 4 मे 2017
संविधानसभा

सरकारले दर्ता गराएको परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन विधेयकमाथि बिहीबार संसदमा छलफल प्रारम्भ गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

तर प्रमुख दलहरुबीच सहमति भइनसकेकाले उक्त कार्यसूची अनुसार छलफल प्रारम्भ हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल भने कायमै छ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले संशोधन विधेयकमाथि दलहरुले थप समय मागे दिन सकिने बताएकी छन्।

त्यसउपर एकल र संयुक्त गरी पार्टी र सांसदले राखेको ५० वटा संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृत गरी बिहीबार पेश गरिने र प्रमुख प्रतिपक्षले साथ दिए छोटो प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने तयारी रहेको एकजना मन्त्रीले बताएका छन्।

प्रयास

विधेयकमाथि छलफल गर्न बैशाख १७ गतेका लागि बोलाइएको उक्त बैठक दलहरुबीच सहमति खोज्न भन्दै बिहीबारका लागि सारिएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विधेयक पारित गर्न नदिने पूर्ववत् अडानका माझ सत्ताधारी दलहरु भने बिहीबार पनि विधेयकमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी राख्ने जनाएको छ।

संशोधन विधेयकका प्रस्तुतकर्ता समेत रहेका कानूनमन्त्री अजय शंकर नायकले भने, "दोस्रो चरणको चुनावभन्दा पहिले यसलाई पारित गराउनेतिर सरकारले जोड गर्छ र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कसरत गर्छ"।

"प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पहिले निर्वाचनको सुनिश्चितता गर, त्यसपछि संशोधनको कुरा आउँदा ठीक हुन्छ भनेको थियो। अहिले निर्वाचनको सुनिश्चितता भइसकेको छ। अब प्रमुख प्रतिपक्ष संशोधनबाट पछाडि हट्यो भने त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन"।

लचिलो

आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास स्वरुप ल्याइएको उक्त संशोधन विधेयकमा मुख्यगरी प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका बेला सबै प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने संविधानको धारा २७४ मा परिवर्तन र प्रदेश नम्बर २ र ५ का केही भागमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह थपिने संशोधनका मुख्य बुंदाहरु छन्।

एमालेको सहमतिविना विधेयक पारित हुने नदेखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षविना नै बहुमत पुर्याउने सत्ताधारी पार्टीहरुको कसरत पनि असफल भएको बताइन्छ।

त्यसैले सभामुख ओनसरी घर्ती दलहरुले थप छलफल चाहे त्यसमा आफू लचिलो रहेको बताउँछिन्।

उनले भनिन् , "सहमति गर्छौं भन्दाभन्दै मैले प्रक्रियाको विषयमात्र अगाडि बढाउँदा कतै राजनीतिक दलहरुको बीचमा दूरी बढ्छ कि भन्ने कुरालाई ख्याल राखेकी छु। त्यसैले मैले एक, दुई दिनका लागि उहाँहरुको बीचमा सहमतिका लागि समय दिने कुरा मैले गरेको छु"।

बिहीबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको विषयमा भने अर्को मिति तोकिइने बताइएको छ।