'महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन कठिनाइ'

  • 4 मे 2017
Image caption एमालेको चेतावनीपछि संसद बैठक शुक्रवारको निम्ति सारिएको छ

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्ताधारी प्रमुख दलले दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले लिएपछि महाभियोग प्रस्तुत गर्नका लागि बोलाइएको संसदको बिहिवारको बैठक संचालन हुन सकेन।

यसै विषयमा समाधान खोज्न छलफल गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली आआफ्नै अडानमा देखिएपछि कुनै सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ।

सभामुखले भने शुक्रबार प्रमुख ३ दलका नेताहरुलाई एकसाथ राखेर सहमतिको प्रयास गर्ने र सहमति जुट्न नसके प्रकृयामा लैजाने वाध्यता रहेको बताएकी छन्।

संसद बैठक

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध बैशाख १७ गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव एक हप्ताभित्र संसदमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी वाध्यता अनुरुप बिहीबार संसद बैठक बोलाइएको थियो।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्षका प्रतिनिधि संसदमा प्रस्ताव अघि बढाउने र प्रतिपक्षका प्रतिनिधि प्रक्रियामा लग्न नहुने अडानमा देखिएका थिए।

महाभियोग प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीशलाई बाँकी समय काम गर्न नदिने उद्देश्यले मात्रै ल्याइएको भन्दै छलफल गर्न नदिने पार्टीको अडान रहेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए।

उनले भने, "यसलाई फिर्ता लैजानुहोस्, हैन भने हामी यसलाई अगाडि बढ्न दिंदैनौं भनेकै हो। यो पास नहुने महाभियोगलाई अगाडि बढाउनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो।"

परस्पर विरोधी अडानका माझ महाअभियोग प्रस्ताव लगायतका अन्य राजनीतिक विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका बीचपनि छलफल भएको थियो।

तर त्यसले पनि कुनै निकास दिन सकेन।

सो छलफलमा सहभागी रहेका उपनेता नेम्वाङले भने, "एक महिना पनि बस्न दिनु हुन्न भनेर उहाँ (सुशीला कार्की) विरुद्ध महाभियोग ल्याइयो, यो गलत छ त्यसैले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले अस्तिको भेटमा जस्तै फिर्ता गर्ने कुरा अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा राख्नुभयो।"

संयुक्त बैठक

सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख ३ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुको संयुक्त बैठक शुक्रबार बिहानका लागि बोलाएकी छन्।

संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी नेताहरुले सहमतिको प्रयास गर्न आफुलाई आग्रह गरेकाले गतिरोधको गाँठो फुकाउने प्रयत्न गर्न लागेको सभामुख घर्तीले बताइन्।

उनले भनिन्, "संसदको नियमावली अनुसार ७ दिन भित्र छलफल हुने गरी मैले समय निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ। अबका दिनमा मैले चाहेर पनि समय दिन सक्दिनँ। म आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु।"

एमालेको चेतावनीपछि महाभियोगसँगै संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाइने अपेक्षा गरिएको संसद बैठक शुक्रवारको निम्ति सारिएको छ।

नेकपा एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन संशोधनको विरोधमा छ।

तर एमाले नेताहरु उक्त विधेयक सरकारकै कारणले रोकिएको बताउँछन्।