चुनावी मिति विवादमा ‘मध्यमार्गी’ विकल्प

  • 5 मे 2017
प्रधानमन्त्री कार्यालय

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान फेरबदल गर्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अडान र निर्वाचन अगाडि बजेट ल्याउन नहुने निर्वाचन आयोगको सुझावको विकल्प खोज्न सरकार अग्रसर रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले बताएका छन्।

उनका अनुसार बजेट पर सार्ने वा निर्वाचनलाई अगाडि ल्याउने भन्ने दुई विकल्पमा सहमति खोज्ने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ।

निर्वाचनको बीचमै सरकारले बजेट ल्याँउदा त्यसले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई बजेटभन्दा अघि सार्न माग गर्दै आएको छ।

प्रयास

बिहीबार प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीचको भेटवार्तामा त्यसबारे पनि कुरा भएको थियो।

त्यस विषयमा सरकारले अन्य सत्ता साझेदार दल र मधेसी मोर्चासँग पनि सहमतिको प्रयास अघि बढाइरहेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए।

उनले भने, "मधेसी मोर्चा र प्रतिपक्ष एमालेसँग सरकार संवादमै छ। भर्खरै सरकार छोडेको राप्रपासँग पनि छलफल चलिरहेको छ। केपी ओलीजीले अहिले दिइरहेको प्रतिक्रिया प्रारम्भिक मात्र हो। त्यसो हुनाले एउटा निकास निस्किने भन्ने बारेमा आशावादी छु"।

संसदमा रहेको संविधान संशोधनको विधेयक, पहिलो चरणको मतगणना र दोस्रो चरणको मतदान मुस्लिम समुदायको चाड रमजानमा परेकाले त्यसबारेमा पनि दलहरुबीच छलफल हुनुपर्ने एमालेको भनाइ छ।

Image caption सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्की छिट्टै सहमति जुट्नेमा आशावादी देखिन्छन्।

वचन

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि छिट्टै निकास निकाल्ने वचन आफूहरुलाई दिएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीसँग पनि हाम्रो भेट भयो। उहाँले पहल र प्रयास गरिरहेको छु, आजभोलि नै टुंगोमा पुग्छु भन्नुभएको छ। सरकारले यसबारेमा हामी समेत दलहरुबीचको छलफलले एउटा टुंगोमा पुर्याओस्"।

निर्वाचन आयोग पनि दलहरुको सहमतिको पर्खाइमा देखिएको छ। यसबारेमा आफूहरुले बेलैमा निर्णय लिनका लागि सरकारलाई भनिसकेको आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ।

संविधान संशोधन भएमात्रै निर्वाचनमा भाग लिने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नु पनि पर्ने र बजेट पनि समयमै ल्याउनु पर्ने बाध्यतामा सरकार देखिन्छ।